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अमृतसर,16 जुलाई (राजन) : अमृतसर डेवलपमेंट अथारिटी (एडीए) दो के अधिकारी का कहना है कि एडीए ने लाइसेंस प्राप्त कालोनाइजरों की तरफ 170 करोड़ की डिफाल्टिंग राशि निकाली गई थी। जबकि शहर में लाइसेंस प्राप्त कालोनाइजरों का कहना था कि उनकी तरफ लगभग 100 करोड़ रुपये है, जिसकी दोबारा जांच करवाकर बनती डिफाल्टिंग राशि बनाई जाए। स्थानीय निकाय मंत्री डा. इंद्रबीर सिंह निज्जर व आवास निर्माण शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा से 31 जुलाई तक विभाग लाइसेंस प्राप्त कालोनाइजरों की डिफाल्टिंग राशि को चेक करके डिमांड नोटिस जारी करने के निर्देश मिले हैं, जिनके ऊपर विभाग ने काम शुरू कर दिया है।उन्होंने कहा कि 16 अगस्त तक सभी प्रमोटर और कालोनाइजर पीडीसी के माध्यम से अदायगी करना भी यकीनी बनाएंगे। यदि किसी प्रमोटर के साथ- साथ किसी कालोनाइजर ने ऐसे नहीं किया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। बता दें कि वीरवार को चंडीगढ़ में अमृतसर अधिकृत कालोनियों की रजिस्ट्रियों के बंद होने का मुद्दा उठा था, जिसमें आवास निर्माण शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा था कि शहरी आबादी के लोगों को किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जाना चाहिए।
निगम ने डिफॉल्टर तथा अवैध कॉलोनियों की पूरी सूची नहीं की जारी
ए डी ए की ओर से डिफॉल्टर कॉलोनियों की सूची जारी की जा चुकी है। लेकिन नगर निगम द्वारा अभी तक डिफॉल्टर तथा अवैध कॉलोनियों की पूरी सूची जारी नहीं की गई है। जिससे लोगों को रजिस्ट्री करवाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि नगर निगम की कुछ एनओसी जाली भी पाई जा रही हैं।
विभाग द्वारा जारी पत्र की कॉपी
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