पंजाब सरकार ने लालफीताशाही की तलवार हटाकर व्यापारियों के लिए खोला राहतों का पिटारा: बंदेशा

  31 मार्च तक एकमुश्त टैक्स छूट की सुविधा का लाभ उठाएं

अमृतसर, 31 जनवरी(राजन):पंजाब ट्रेडर्स कमीशन के संवैधानिक राज्य सदस्य और पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के राज्य प्रवक्ता जसकरण बंदेशा ने कहा कि पारंपरिक पार्टियों कांग्रेस और अकाली-भाजपा की पूर्व सरकारों की कथित सह पर  नशों, गैंगस्टरों और अन्य सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा दिया गया। सोने की चिड़िया कहलन वाले पंजाब को मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापार, रोजगार, सर्वांगीण विकास, आर्थिक और के पुन: विकास के लिए कृषि विकास शुरू किया है। पंजाब की राजनीतिक सेहत और सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाओं के साथ रोजगार और स्वरोजगार के बड़े स्रोतों ने व्यापार के विकास में बाधक अनावश्यक रूप से लटकी लालफीताशाही की तलवार को हटाकर राहतों के द्वार खोल दिए हैं और पीड़ितों को सुविधाएं, जिसके तहत उन्हें बकाया करों का भुगतान करना पड़ता है। 1 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक के लगभग 60,000 व्यवसायी 31 मार्च तक एकमुश्त निपटान (एकमुश्त) योजना, 50 प्रतिशत कर छूट और लाभ के पात्र हैं। इस छूट के बाद शेष राशि पर 100 प्रतिशत जुर्माना और ब्याज में छूट बिना किसी झिझक के ले सकेंगे।

व्यवसाय के लिए सिंगल विंडो सिस्टम रखा

बातचीत के दौरान प्रांतीय प्रवक्ता ने यह भी दावा किया कि राज्य सरकार द्वारा व्यवसाय एवं स्वरोजगार सृजन के लिए लागू की गई पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त योजना का व्यावहारिक परिणाम है, जहां कई बड़ी कंपनियों ने 50 लाख करोड रुपए के पूंजी निवेश के साथ अपनी परियोजनाएं शुरू की हैं।काम करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, नए व्यवसाय के लिए सिंगल विंडो सिस्टम रखा हुआ है जिसमें,सीएलयू , भवन निर्माण की मंजूरी, एनओसी और लाइसेंस आदि सुविधाएं मिल रही है।व्यवसाय का अधिकार अधिनियम, सरकार ने जिला स्तर पर मजबूत और समय पर सेवाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं। इसे देखते हुए पंजाब के छोटे-बड़े व्यापारी 50 करोड़ रुपये तक का अपना नया व्यवसाय/उद्योग स्थापित करने के लिए खुले दिल से आगे आ रहे हैं और पंजाब की सरकारी औद्योगिक एजेंसियां ​​इसके लिए बैंकों से आवश्यक ऋण प्राप्त करने में अपनी उचित भूमिका निभा रही हैं। ऐसा नया बिज़नेस जिसके अनुसार अमृतसर जिला प्रशासन ने स्वरोजगार के लिए 85.5 करोड़ रुपये की पूंजी निवेश लागत वाली 8 नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए कल औपचारिक मंजूरी दे दी है, जो स्वागत योग्य है और नई इकाइयों से 415 बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस तथ्य के कारण कि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है और खेलों का एक गौरवशाली केंद्र है, शिक्षित और कुशल व्यक्तियों को कृषि आधारित और खेल उपकरणों के निर्माण के लिए व्यवसाय का अधिकार अधिनियम के तहत स्व-रोजगार के लिए उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए आगे आना चाहिए। और उत्पाद। वस्तुओं और मानव श्रम के बाजार व्यापार में कोई समस्या नहीं है।

केंद्र ने पंजाब के फंड रोके

जसकरण बंदेशा केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि वह पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार बरकरार रखते हुए उनके हक की धनराशि जारी करने में दिक्कतें पेश कर रही है। इन फंडों में 3600 करोड़ रुपये का ग्रामीण विकास फंड, 600 करोड़ रुपये का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और पिछले चार हरि-सहनी सीजन में गेहूं-धान से बना 1600 करोड़ रुपये का एससीए फंड शामिल है।

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