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“राही ई-ऑटो” योजना को अपनाकर सरकारी सब्सिडी और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाए
अमृतसर,8 जून(राजन):ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर दिन नई नीतियां ला रही है ताकि लोग डीजल और पेट्रोल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल कर सकें, जिसके लिए सरकार द्वारा कई रियायतें दी जा रही हैं और नई नीति के तहत शहरों में ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। इसी तरह अमृतसर शहर को सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत चुना था।जिसमें अमृतसर स्मार्ट सिटी लि. 15 साल पुराने डीजल ऑटो को राही योजना के तहत हटाकर ई-ऑटो के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण की रोकथाम और पर्यावरण के रखरखाव के लिए ये ई-ऑटो बहुत उपयोगी हैं।
ई-ऑटो परियोजना को हर तरह से क्रियान्वित किया जायेगा
सीईओ अमृतसर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कम कमिश्नर, नगर निगम, अमृतसर संदीप ऋषि ने कहा कि राही ई-ऑटो परियोजना को हर तरह से क्रियान्वित किया जायेगा तथा जिला एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से निगम सीमा के अन्दर 15 वर्ष पुराने डीजल ऑटो/अपंजीकृत एवं अनाधिकृत ई-रिक्शा पर नकेल कसने के लिये शीघ्र ही बैठक आयोजित की जायेगी।दोनों विभागों से संयुक्त कार्रवाई का आग्रह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में शहर में ट्रैफिक दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है और इसका मुख्य कारण बिना नंबर प्लेट के चल रहे अनाधिकृत पेट्रोल डीजल ऑटो और अपंजीकृत ई-रिक्शा हैं जो नागरिकों के जीवन और संपत्ति के लिए बहुत खतरनाक हैं क्योंकि वे पंजीकृत नहीं हैं।किसी भी प्राधिकरण और न ही किसी घटना के मामले में उनका पता लगाना मुश्किल है।
जिला व पुलिस प्रशासन संयुक्त कार्रवाई करे
कमिश्नर ऋषि ने अमृतसर शहर में बढ़ते ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए जिला पुलिस प्रशासन की सराहना की लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि बिना नंबर प्लेट के चलने वाले इन अनाधिकृत पेट्रोल डीजल ऑटो व अपंजीकृत ई-रिक्शा पर नकेल कसने के लिए जिला व पुलिस प्रशासन संयुक्त कार्रवाई करे तो यातायात पर नियंत्रण हो जाएगा व शहरवासियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा भी होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार की ई-वाहन नीति को बढ़ावा देने के लिए ई-ऑटो का उपयोग बढ़ेगा। इन ई-ऑटो को सरकारी मानकों के अनुसार डिजाइन किया गया है जो जिला प्रशासन के पास नियमित रूप से पंजीकृत हैं और उन्हें परमिट भी जारी किए जाते हैं। 15 साल पुराने डीजल ऑटो को लेकर सरकार की ओर से पहले से ही इन्हें पूरी तरह बंद करने के निर्देश हैं, लेकिन इनकी रोकथाम तभी संभव है, जब जिला व पुलिस प्रशासन संयुक्त कार्रवाई करे, जिसके लिए कमिश्नर ऋषि ने कहा कि वे जल्द ही बैठक करेंगे।तत्काल कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर ऋषि ने एक बार फिर डीजल ऑटो चालकों व ई-रिक्शा चालकों से अपील की कि सरकार की नीतियों को हर हाल में लागू किया जाए, जिसके लिए बड़ी संख्या में डीजल ऑटो चालक व ई-रिक्शा चालक रजिस्ट्रेशन के लिए उत्साह दिखा रहे हैं और समय रहते यदि “राही ई-ऑटो” योजना को अपनाया जाता है तो सरकारी सब्सिडी और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है। क्योकि सरकार राही ई-ऑटो योजना को प्रदूषण निवारण एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए जमीनी स्तर पर लागू करने के प्रति गंभीर है। इसलिए ई-ऑटो के लिए जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए ताकि विभागों द्वारा की जा रही सख्त कार्रवाई से बचा जा सके।
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