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अमृतसर,12 नवंबर :एसजीपीसी चुनावों के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर केंद्र सरकार ने एक बार फिर जवाब देने के लिए समय मांग लिया। इस पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र को जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया है। कोर्ट ने साफ पूछा है कि चुनाव कराने के लिए नए मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर किस व्यक्ति को नियुक्त किया जा रहा है। केंद्र ने पक्ष रखने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा था। अब उसे अगली सुनवाई से पहले नियुक्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट करनी होगी।
30 सितंबर को भी मांगा था जवाब
एसजीपीसी चुनाव कराने और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर कई याचिकाएं पिछले कुछ वर्षों से हाईकोर्ट में लंबित हैं। 30 सितंबर को हुई सुनवाई में भी हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह बताए कि नए मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर किसकी नियुक्ति की जा रही है। केंद्र को इस सुनवाई में जवाब देना था, लेकिन उसने फिर दो सप्ताह का समय मांग लिया।
वोटर लिस्ट तैयार, नियुक्ति के इंतजार में चुनाव प्रक्रिया
एसजीपीसी चुनावों के लिए वोटर लिस्ट तैयार की जा चुकी है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त का पद खाली होने के कारण चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। पहले सेवानिवृत्त जज एसएस सारों को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद से यह पद खाली है। अब नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बाद ही चुनाव कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है।
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