
अमृतसर,18 नवंबर: श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से गठित कमेटी के सदस्यों से बैठक करने के लिए पंजाब सरकार की सात सदस्यीय विशेष कमेटी बुधवार को अमृतसर पहुंची। पंजाब के एडवोकेट जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी ने स्पष्ट किया कि नए कानून के मूल ढांचे और इसके मुख्य उद्देश्य में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। कानून का उद्देश्य दोषियों को सजा दिलाना है और इसमें किसी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी।
बैठक से पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए बेदी ने कहा कि सरकार इस मामले को पूरी गंभीरता और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ा रही है। पिछले कई दिनों से संबंधित पक्षों के साथ तालमेल किया जा रहा था। सरकार की पूरी कमेटी आपत्तियों को सुनने और उनका समाधान निकालने के उद्देश्य से अमृतसर पहुंची है।
‘कस्टोडियन’ शब्द पर उठे सवाल
उन्होंने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से कानून के कुछ शब्दों और प्रविधानों पर आपत्ति जताई गईन है । विशेष रूप से ‘कस्टोडियन’ शब्द को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इन सभी आपत्तियों को सरकार ने गंभीरता से लिया है। बेदी ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से उठाए गए ऐतराज सरकार के लिए सम्मान योग्य हैं और इनका सकारात्मक समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा।सात सदस्यीय कमेटी में न्यायाधीशों के अलावा ज्ञानी रघबीर सिंह, रामपुर खेड़ा से संत समाज के बाबा भूपिंदर सिंह, एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी सहित अन्य सदस्य शामिल हैं।
एसजीपीसी प्रतिनिधियों से बैठक की अपील
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के प्रतिनिधियों के बैठक में शामिल नहीं होने संबंधी सवाल पर बेदी ने कहा कि इसे टकराव के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उनकी ओर से एसजीपीसी प्रतिनिधियों को बैठक में शामिल होने का विनम्र अनुरोध किया गया है। उन्हें उम्मीद है कि वे भी चर्चा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि किसी पक्ष के बैठक में नहीं पहुंचने से चर्चा बेनतीजा नहीं होगी। कमेटियों के बीच होने वाली
बातचीत से सार्थक सुझाव सामने आते हैं। बैठक में जो भी सकारात्मक सुझाव मिलेंगे, उन्हें एजेंडे में शामिल कर गंभीरता से विचार किया जाएगा।
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