
अमृतसर, 20 नवंबर:पंजाब में भ्रष्टाचार और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के आरोपों की जांच अब सरकार के शीर्ष अधिकारियों तक पहुंच गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुख्य सचिव केएपी सिन्हा और वित्त विभाग के प्रमुख सचिव को समन जारी कर तलब किया है।मुख्य सचिव को 26 नवंबर को जांच एजेंसी के सामने पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। यह जानकारी जांच एजेंस आईएएनएस की तरफ से दी दी गई है।
रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स से शुरू हुई जांच
मई 2026 में मोहाली के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में कथित अनियमितताओं की जांच से शुरू हुआ यह सिलसिला अब प्रदेश के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंच गया है। सबसे पहले गमादा के अधिकारियों और संबंधित प्रोजेक्ट्स से जुड़े लोगों को जांच के दायरे में लिया गया। इसके बाद अगस्त में आईएएस अधिकारी कंवलप्रीत बराड़ से दो बार पूछताछ हुई। 31 अगस्त को पूर्व मुख्य सचिव अनुराग वर्मा को समन जारी किया गया।
26 ठिकानों पर हुई थी छापेमारी
9 सितंबर को जालंधर स्थित ED कार्यालय में पेश और उनसे 8 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई। सितंबर में ED ने गमादा मुख्यालय और हाउसिंग विभाग से जुड़े 26 ठिकानों पर छापेमारी की। इसके बाद नवंबर में गमादा के मुख्य प्रशासक संदीप ऋषि और हाउसिंग विभाग के प्रमुख सचिव विकास गर्ग को समन जारी किए गए। इस मामले में जमीन अधिग्रहण, नीलामी, आवंटन, CLU मंजूरी और बिल्डरों को कथित रियायत देने जैसे फैसलों की जांच की जा रही है। अब ED ने पंजाब के मौजूदा मुख्य सचिव केएपी सिन्हा और प्रमुख वित्त सचिव को भी समन जारी कर दिया है।
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