हर आम आदमी को नागरिक सुविधाएं उनकी दलहीज तक  मुहैया कराएगी सरकार : डिप्टी कमिश्नर

देरी के संबंध में शिकायत शिकायत निवारण पोर्टल पर दर्ज की जा सकती है

शिक्षा  माफियाओं पर लगेगा अंकुश

लोग सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक उन्हें  मिल सकते हैं

अमृतसर, 6 अप्रैल(राजन):पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देशन में प्रशासन द्वारा आम आदमी को उनके घरों की दहलीज तक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और गांव, पंचायत घरों में लोक दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा।
ये शब्द अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर  हरप्रीत सिंह सूदन ने प्रेस से अपनी पहली मुलाकात के बाद कहे । सूदन ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य आम आदमी की पीड़ा को कम करना है और लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए सुविधा केंद्रों के बुनियादी ढांचे का निरीक्षण करके उन्हें बदला जाएगा।  उन्होंने कहा कि सुविधा केंद्रों को नाम से ही नहीं बल्कि काम में भी सुविधा दी जाएगी और लोगों को समय से उपलब्ध सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री को नशाखोरी पर अंकुश लगाने और पुनर्वास केंद्रों में नशा करने वालों का इलाज करने के लिए सख्त कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।  उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी जई क्लीनिकों का निरीक्षण कर उनकी कमियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जायेगा। उन्होंने कहा कि वह पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ गुरु की नगरी के लोगों की सेवा करेंगे।
सूदन ने गुरु की नगरी के निवासियों से अपील की कि वे उनकी दुकानों पर अवैध रूप से कब्जा न करें क्योंकि इससे यात्रियों को बहुत असुविधा होगी और यातायात भी प्रभावित होगा।  उन्होंने कहा कि शहर के विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए प्रशासन को अपना पूरा सहयोग देना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। सूदन ने कहा कि यदि लोगों को प्रशासन के संबंध में कोई शिकायत है, तो वे अपने घर के आराम से शिकायत निवारण पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सूदन ने कहा कि वह रोजाना सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आम जनता से मिलेंगे और उनकी चिंताओं को सुनेंगे।एक सवाल का जवाब देते हुए सूडन ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने शिक्षा माफिया पर अंकुश लगाने के निर्देश भी जारी किए हैं और जो स्कूल सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।  सूदन ने संवाददाताओं से कहा, “निजी स्कूलों की बढ़ती फीस के लिए कुछ हद तक हम भी जिम्मेदार हैं।”  उन्होंने कहा कि आज के स्मार्ट सरकारी स्कूल निजी स्कूलों की तुलना में बहुत उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और हमें अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने को प्राथमिकता देनी चाहिए।  उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक निजी स्कूलों के शिक्षकों की तुलना में उच्च योग्यता रखते हैं और वे प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बाद ही शिक्षक बनते हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वह जल्द ही अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और विकास कार्यों में तेजी लाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने सख्ती से कहा कि किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।