नवजोत सिंह सिद्धू ने भू- माफियाओ, सरकारी भ्रष्टाचारियों की मिलीभगत से लाखों करोड़ो के स्कैंडलो को उजागर किया

अमृतसर में ही करोड़ों की सरकारी जमीनों पर कब्जे, फाइलों का गायब होना, जी 8 बुक घोटाले दर्शाए

अमृतसर,26 अप्रैल(राजन):पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिद्धू ने भू- माफियाओ, सरकारी भ्रष्टाचारियों की मिलीभगत से लाखों-करोड़ों के स्कैंडलो को उजागर किया है।आम आदमी पार्टी की सरकार पर बड़ा हमला बोल कर कहा कि   पंजाब सरकार को भू माफियाओ, सरकारी भ्रष्टाचारियों  का पर्दाफाश कर कार्रवाई करने की चुनौती दी है। नवजोत सिद्धू ने अमृतसर में ही करोड़ों की सरकारी जमीनों पर कब्जे, फाइलों का गायब होना, टैक्स रिकवरी में जी 8 बुक में घोटाला होने की बात कही है। किंतु अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है।उन्होंने सोशल मीडिया पर छह बिंदु साझा किए और कई सवाल भी उठाए।  नवजोत सिद्धू ने दावा किया है कि उन्होंने कांग्रेस सरकार के दौरान कई खुलासे किए लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ नहीं किया।  नवजोत सिद्धू ने निम्नलिखित खुलासे किए हैं।1: यदि मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल पंजाब में भू-माफियाओं को बेनकाब करने और मिटाने के लिए सचमुच गंभीर हैं, तो मैं उनसे कैबिनेट उप-समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं, जिसे मैंने एक मंत्री के रूप में सौंपा था।  2: यह लाखों करोड़ रुपये की सरकारी भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए अथक अभियान का विवरण साझा करता है।  अप्रैल 2019 में, बड़े पैमाने पर भूमि हथियाने के घोटाले की जांच के लिए मेरी अध्यक्षता में एक कैबिनेट उप-समिति ने बड़े पैमाने पर भूमि हथियाने के घोटाले पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की।  3: रिपोर्ट में मास्टर डेटा तैयार करके रजिस्ट्री, डिजिटलीकरण, खसरा, ई-गवर्नेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर प्रतिबंध लगाकर भूमि सुधार और भू-माफिया के उन्मूलन के लिए एक रोडमैप प्रदान किया गया।  माफ़ करना!  कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जो खुद माफिया का हिस्सा थे, उन्होंने इस पर कार्रवाई नहीं की और इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया.  4: लाखों एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है।  इसमें ग्राम शामलात, वन, सिंचाई विभाग की भूमि एवं नगरपालिका की भूमि आदि शामिल हैं।  डॉ।  चंद्रशेखर और जस्टिस कुलदीप सिंह की रिपोर्ट ने इसका खुलासा किया और नीतिगत सुझाव भी दिए जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.  कैबिनेट उप-समिति की रिपोर्ट में भूमि घोटाले का पर्दाफाश, लाखों करोड़ से अधिक पाए गए, कोई ऑडिट नहीं, कोई कैश बुक प्रविष्टियां नहीं।  मैं पंजाब के मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस पर भी ध्यान दें।  6. मैं कई वर्षों से स्पष्ट कर रहा हूं कि भू-माफियाओं को राजनेताओं, नौकरशाहों और सरकारी कर्मचारियों का संरक्षण प्राप्त है।  लाखों करोड़ का यह घोटाला पंजाब का सबसे बड़ा घोटाला है।  अगर आप सरकार वास्तव में गंभीर है तो उसे घोटाले में शामिल सभी लोगों का नाम, तस्वीरें उजागर कर कार्रवाई होनी चाहिए  मात्र  घोषणाएं करना काफी नहीं है।

नवजोत सिद्दू द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किए गए 6 बिंदु
1ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਾਂਗਾ।

2: ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਰੋਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।

3: ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਖਸਰਾ, ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਮਾਸਟਰ ਡੇਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ! ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਖੁਦ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।

4: ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲਾਟ, ਜੰਗਲਾਤ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡਾ. ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

5: ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ, G8 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲੀਕੇਜ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ (ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਭੀਆਂ ਗਈਆਂ), ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

6: ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਘਪਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।