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चालू वित्त वर्ष के दौरान सीमावर्ती जिलों पर फोकस रहेगा
अमृतसर, 25 अप्रैल (राजन):मुख्यमंत्री भगवंत मान और उद्यान मंत्री चेतन सिंह जोरा माजरा के कुशल नेतृत्व में पंजाब राज्य नेवित्तीय वर्ष 2022-23 कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम (एआईएफ) के तहत अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसके तहत राज्य में 31 मार्च 2023 तक कुल 3480 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कुल निवेश राशि 2877 करोड़ रुपये है।यह जानकारी देते हुए उप निदेशक उद्यान विभाग जगतार सिंह ने कहा कि कर्ज की राशि 1395 करोड़ रुपये है जिसमें से एआईएफ. योजनान्तर्गत 2155 परियोजनाओं के लिये 720 करोड़ स्वीकृत किये गये। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष काफी प्रगति हुई है और इस वर्ष आवेदनों की प्राप्ति में 950 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है, आकर्षित निवेश में 450 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और योजना के तहत स्वीकृत राशि में 400 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जगतार सिंह ने कहा कि बागवानी विभाग पंजाब में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है, जिसके लिए उसने एक समर्पित परियोजना निगरानी इकाई स्थापित की है। पंजाब वर्तमान में योजना के तहत स्वीकृत राशि के लिए 11वें और आवंटित धन के उपयोग के लिए 9वें स्थान पर है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत राज्य को कुल 4713 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसके तहत बठिंडा, संगरूर, पटियाला, श्री मुक्तसर साहिब और फाजिल्का जिलों द्वारा महत्वपूर्ण प्रदर्शन किया गया है। उप संचालक उद्यानिकी ने आगे कहा कि इस वर्ष उद्यान विभाग ने सीमावर्ती जिलों में इस योजना को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है. गौरतलब है कि कृषि अधोसंरचना कोष के तहत सीमावर्ती जिलों में फाजलीका 5वें और फिरोजपुर 7वें नंबर पर है। बाकी सीमावर्ती जिलों को प्रोत्साहित करने के लिए बागवानी विभाग ने गुरदासपुर, अमृतसर में किसानों से विभिन्न सहायक उपलब्ध कराये हैं। तरनतारन और पठानकोट।विभागों और बैंकों के साथ कार्यक्रम आयोजित कर इस योजना की सुविधा और लाभ की जानकारी दी जाएगी।उप निदेशक उद्यानिकी ने कहा कि कृषि अधोसंरचना निधि योजना (एआईएफ) योजना की राशि पूरे भारत में एक लाख करोड़ है, जिसका उपयोग उत्पादन प्रबंधन और सामुदायिक कृषि सभाओं की स्थापना के लिए किया जाएगा। इस योजना के तहत 2 करोड़ रुपये के ऋण पर 3 प्रतिशत ब्याज सहायता दी जा रही है। इस सहायता का लाभ 7 साल तक लिया जा सकता है और ब्याज दर को 9 प्रतिशत पर कैप किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा क्रेडिट गारंटी शुल्क भी दिया जाता है, प्रत्येक लाभार्थी 25 परियोजनाओं की स्थापना कर सकता है।
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