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अमृतसर में पर्यटन को बढ़ाने के लिए डिप्टी कमिश्नर ने सोशल मीडिया ब्लॉगर्स को आगे आने का दिया न्योता

अमृतसर, 19 जनवरी: अमृतसर में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए डिप्टी कमिश्नर  घनशाम थोरी ने सोशल मीडिया ब्लॉगर्स और प्रभावशाली लोगों को आगे आने के लिए आमंत्रित किया है ताकि अमृतसर को पर्यटन उद्योग में ऊपर उठाया जा सके। उन्होंने कहा कि अमृतसर एक धार्मिक और ऐतिहासिक शहर है और हर दिन लाखों तीर्थयात्री अमृतसर आते हैं लेकिन वे दूसरे दिन वापस चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अमृतसर के अन्य ऐतिहासिक स्थानों के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिल पाती है। उन्होंने कहा कि आज का युग सोशल मीडिया का युग है और सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कर लोगों को भारत के अन्य ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जागरूक किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया ब्लॉगर किसी भी मदद के लिए प्रशासन से मोबाइल फोन नंबर 9115639012 (सक्षम) पर संपर्क कर सकते हैं।

योजना अमृतसर को ‘डेस्टिनेशन वेडिंग’ कॉर्नर के रूप में विकसित करने की

  घनश्याम  थोरी ने  कहा कि तीर्थयात्रियों को एक दिन से अधिक समय तक यहां रुकने के लिए अमृतसर की ऐतिहासिक और विरासत इमारतों पर प्रकाश डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों में अमृतसर के इतिहास के बारे में जानकारी लेने की जिज्ञासा पैदा होगी और पर्यटक पंजाब और पंजाबियत के बारे में समझ सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हमारी योजना अमृतसर को ‘डेस्टिनेशन वेडिंग’ कॉर्नर के रूप में विकसित करने की है, ताकि देशभर से पर्यटक यहां आकर लंबे समय तक रह सकें, जिससे अमृतसर की अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने कहा कि डेस्टिनेशन वेडिंग के तौर पर जगह-जगह चर्चा चल रही है और जल्द ही अमृतसर में डेस्टिनेशन वेडिंग के तौर पर एक सेंटर स्थापित किया जाएगा।

अमृतसर में ‘यूनिटी मॉल’ बनाने की भी तैयारी की जा रही

  डिप्टी कमिश्नर घनशाम थोरी ने बताया कि देशभर की कलाकृतियों के बिक्री केंद्र के लिए अमृतसर में ‘यूनिटी मॉल’ बनाने की भी तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मॉल में ‘मेड इन इंडिया’ अभियान को बढ़ावा देने के लिए देशभर की कलाकृतियों को एक ही छत के नीचे बेचने के लिए एक बड़ा शॉपिंग मॉल बनाया जाएगा, जिसका नाम यूनिटी मॉल रखा गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के 23 जिलों को स्थाई तौर पर एक-एक स्टॉल दिया जाएगा। जहां वे अपने राज्य और जिले के मानक उत्पाद बेच सकेंगे।उन्होंने कहा कि इसके अलावा देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बिक्री केंद्र के रूप में एक-एक बड़ा हॉल दिया जाएगा।

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