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सफाई मजदूर यूनियन की निगम कमिश्नर ने मांगे की मंजूर

कमिश्नर हरप्रीत सिंह यूनियन के पदाधिकारी और निगम अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए।

अमृतसर,26 अप्रैल: नगर निगम की सफाई मजदूर यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर निगम कमिश्नर हरप्रीत सिंह को 72 घंटे का नोटिस जारी किया हुआ था। आज पहले निगम एडिशनल कमिश्नर सुरेंद्र सिंह  और बाद में कमिश्नर हरप्रीत सिंह ने यूनियन के पदाधिकारी के साथ मीटिंग करके नगर निगम स्तर पर सभी मांगे मंजूर कर ली है। यूनियन के प्रधान विनोद बिट्टा और चेयरमैन सुरेंद्र टोना ने बताया कि निगम में इस वक्त लगभग 1800 सफाई सेवको का प्रोविडेंट फंड और सीपीएफ बकाया चल रहा है।

निगम कमिश्नर हरप्रीत सिंह ने वार्ड स्तर पर निगम अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है कि वार्ड वाइज सफाई सेवको का बकाया प्रोविडेंट फंड और सीपीएफ जारी किया जाएगा। बिट्टा और टोना ने बताया कि निगम कमिश्नर ने  शहर के पांच जोनों में तैनात किए गए अमला क्लर्क की देखरेख करने के लिए दो इंस्पेक्टर और एक सुपरीटेंडेंट नियुक्त किए गए हैं। सफाई सेवकों का रिकॉर्ड मेंटेनेंस करने के लिए अमला क्लर्क के रिकॉर्ड की देखरेख दो इंस्पेक्टर और एक सुपरिंटेंडेंट करेंगे। जिससे सफाई सेवकों को जगह-जगह थक्के नहीं खाने पड़ेंगे।

एडिशनल कमिश्नर सुरिंदर सिंह यूनियन पदाधिकारी के साथ मीटिंग करते हुए।

यह मांगे भी पूरी हुई

यूनियन की मांग की प्रत्येक सफाई सेवक का वेतन प्रत्येक महीने की 7 तारीख तक जारी होना चाहिए।रजिस्टर छुट्टी वाले दिन काम करने वाले सफाई सेवको की जल्द से जल्द अदायगी की जाए। सेवानिवृत और मृत्यु को प्राप्त करने वाले सफाई सेवको की सभी भुगतान 3 महीना के भीतर होने चाहिए। नगर निगम में कार्यरत सीवरमैन पक्की नौकरी दी गई थी,उनमें से 20 सीवरमैन पक्के होने रह गए थे, उनको भी पक्का किया जाए। नगर निगम के स्ट्रीट लाइट विभाग में 130 कर्मचारी मोहल्ला सुधार कमेटी के तहत कार्य कर रहे हैं, उनको भी पक्का किया जाए। सफाई सेवक बाजारों में सफाई करके  जिस जगह पर कूड़ा रखते हैं, वहां  से नगर निगम द्वारा कूड़ा करकट उठाने का जिस कंपनी को ठेका दिया हुआ है, उस कंपनी द्वारा लगातार पूरा नहीं उठाया जा रहा है। जिस पर मोहल्ले में रहने वाले लोगों का सफाई सेवकों के साथ अक्सर झगड़ा होता रहता है। विनोद बिट्टा और सुरेंद्र टोना ने बताया कि नगर निगम स्तर पर निगम कमिश्नर हरप्रीत सिंह ने सभी मांगे मान ली गई हैं। उन्होंने बताया कि पक्की नौकरी देने के लिए पंजाब सरकार से मंजूरी लेनी होती है। मीटिंग में आज निगरण इंजीनियर संदीप सिंह, निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर किरण कुमार, डीसीएफए मनु शर्मा, जनरल सुपरिंटेंडेंट सतपाल सिंह व अन्य निगम अधिकारी मौजूद थे।

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