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अमृतसर,14 फरवरी: पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, एडीए के मुख्य प्रशासक अंकुरजीत सिंह, आईएएस और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक मेजर अमित सरीन, पीसीएस द्वारा जारी आदेशों के बाद, जिला टाउन प्लानर गुरसेवक सिंह औलख के नेतृत्व में एडीए के नियामक विंग ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट जगबीर सिंह, उप-मंडल इंजीनियर (जेएएस), एडीए, अमृतसर और पुलिस स्टेशन चाटीविंड के पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में, अमृतसर-तरनतारन रोड से गाँव चाटीविंड को जाने वाले लिंक रोड पर किंग एवेन्यू नामक नई निर्मित अनधिकृत कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई की और कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। जिला टाउन प्लानर ने बताया कि भविष्य में विकास को नियंत्रित करने के लिए सरकार की हिदायतों के अनुसार गांव चाटीविंड में विकसित की जा रही नई अनाधिकृत कॉलोनी किंग एवेन्यू को पीएपीआरए एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी कर काम रुकवा दिया गया है तथा तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है, क्योंकि उक्त अनाधिकृत कॉलोनी का मालिक सरकार की हिदायतों की अनदेखी कर सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रहा था।
अनधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति को सजा और जुर्माना हो सकता
गुरु सेवक सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि पीएपीआरए अधिनियम-1995 के संशोधन 2024 के अनुसार, अनधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति को 5 से 10 वर्ष की कैद और 25 लाख से 5 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने अब तक कुल 15 अनधिकृत कॉलोनी ध्वस्त करने वालों और अनधिकृत निर्माण करने वाले बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस विभाग को पत्र लिखा है। इसके अलावा पुड्डा के रेगुलेटरी विंग द्वारा समय-समय पर अमृतसर जिले में विकसित की जा रही अनाधिकृत कालोनियों व निर्माणों की जांच कर संबंधित अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर काम रुकवाया जा रहा है तथा संबंधित थाना प्रभारी को आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है।
पुड्डा से मंजूर शुदा प्लांट ही खरीदें
जिला टाउन प्लानर (रेगुलेटरी) अमृतसर ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि प्लाट खरीदने से पहले, जो पुड्डा विभाग से मंजूरी प्राप्त है, वही प्लॉट खरीदे। प्लाटों की बिक्री से संबंधित किसी भी विज्ञापन के अनुसार पुड्डा द्वारा उस कालोनी के संबंध में जारी मंजूरी अवश्य लें, ताकि उनकी संपत्ति का नुकसान न हो और यह उनके लिए परेशानी का कारण न बने। इसके अलावा उन्होंने यह भी अपील की कि जिले में किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले पुडा विभाग से आवश्यक मंजूरी लेने के बाद ही निर्माण किया जाए।
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