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अमृतसर, 6 अगस्त(राजन): मुख्यमंत्री भगवंत सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा आम लोगों को नागरिक-केंद्रित सेवाएँ प्रदान करने के लिए शुरू की गई ‘ ईजी रजिस्ट्रेशन ‘ प्रणाली (भूमि और संपत्ति का आसान पंजीकरण) के संबंध में डिप्टी कमिश्नर ने राजस्व विभाग के अधिकारियों और भूमि पंजीकरण अधिकारियों के साथ बैठक की।इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने कहा कि “पंजाब के इतिहास में यह एक क्रांतिकारी कदम है। लोगों को अब दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और यह व्यवस्था तेज़ व पारदर्शी होगी।”उन्होंने कहा कि लोगों को अब ज़मीन-जायदाद की रजिस्ट्री के लिए स्थानीय सब-रजिस्ट्रार कार्यालय जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वे ज़िले के किसी भी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में, जहाँ चाहें, जा सकते हैं।
बिना वजह अपने काम में देरी न करें ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें
डीसी ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत लोगों को रजिस्ट्री के लिए दस्तावेज़ जमा करवाने, मंज़ूरी, भुगतान और कार्यालय आने के लिए समय जैसी सभी जानकारी व्हाट्सएप के ज़रिए मिल रही है। उन्होंने इस संबंध में वसीका नवीसों से फीडबैक और उनका सहयोग माँगा।डिप्टी कमिश्नर ने राजस्व विभाग द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं का भी विवरण लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बिना वजह अपने काम में देरी न करें ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। इस अवसर पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर रोहित गुप्ता, एसडीएम गुर सिमरन सिंह ढिल्लों, ज़िला राजस्व अधिकारी नवीकीरत सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद थे।
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