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अमृतसर, 24 सितंबर(राजन): जतिंदर कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरपर्सन, जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, अमृतसर के नेतृत्व में अमरदीप सिंह बैंस, सचिव, जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, अमृतसर सहित बोर्ड ऑफ विजिटर्स द्वारा केंद्रीय जेल, अमृतसर का निरीक्षण किया गया।
यह निरीक्षण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुकन्या शांता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में 3 अक्टूबर 2024 को जारी निर्देशों की अनुपालना में किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने जेलों में जाति-आधारित भेदभाव तथा अन्य भेदभावपूर्ण प्रथाओं की जांच के लिए नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं।
निरीक्षण के दौरान बोर्ड द्वारा विभिन्न बैरकों, लंगर/किचन, OOATS, इंटरनी कैंप, लेडीज वार्ड, हाई सिक्योरिटी सेल्स तथा जेल अस्पताल का गहन निरीक्षण किया गया। इस दौरान जेल में स्वच्छता, बंदियों के आवास, भोजन, सुरक्षा, अनुशासन, चिकित्सा सुविधाओं, बुनियादी सुविधाओं तथा बंदियों के कल्याण संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई।
बोर्ड के सदस्यों ने बंदियों से बातचीत कर उनकी सामान्य स्थिति, समस्याओं एवं शिकायतों के बारे में जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान जाति-आधारित भेदभाव या किसी अन्य समान भेदभावपूर्ण प्रथा का कोई मामला सामने नहीं आया। निरीक्षण किए गए क्षेत्रों में कोई बड़ी अनियमितता अथवा ऐसी कमी नहीं पाई गई, जिसके लिए तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। जेल की समग्र व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं।
बोर्ड द्वारा जेल प्रशासन को निर्देश दिए गए कि जेल परिसर में जाति, लिंग, दिव्यांगता अथवा किसी अन्य अस्वीकार्य आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न होने दिया जाए। इसके अतिरिक्त स्वच्छता, सुरक्षा, अनुशासन, चिकित्सा देखभाल, भोजन की गुणवत्ता तथा बंदियों के कल्याण के उचित मानकों को लगातार बनाए रखा जाए और बंदियों की जायज शिकायतों एवं आवश्यकताओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।
इस अवसर पर पल्लवी मिश्रा, अतिरिक्त उपायुक्त, अमृतसर; डॉ. राजिंदरपाल कौर, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग; सुरिंदर सिंह, बिजनेस प्रोसेस मैनेजर, पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन; तीरथपाल सिंह, डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिला ब्यूरो ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइजेज; रमन कुमार, कृषि अधिकारी; हरप्रीत सिंह, जिला कोऑर्डिनेटर, जिला शिक्षा कार्यालय (प्राथमिक शिक्षा); बलराज सिंह, वरिष्ठ सहायक, जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय; लखबीर सिंह, सब-डिविजनल ऑफिसर, लोक निर्माण विभाग तथा गुरइकबाल सिंह, फंक्शनल मैनेजर, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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