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अमृतसर, 8 अक्टूबर:पंजाब में पंचायत चुनाव से ठीक पहले पंजाब सरकार ने आज कैबिनेट मीटिंग की। कैबिनेट में पांच मंत्रियों के फेरबदल के बाद यह पहली कैबिनेट मीटिंग है। मीटिंग दोपहर 2 बजे चंडीगढ़ स्थित सीएम आवास पर शुरू हुई। करीब डेढ़ घंटे चली मीटिंग के बाद कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। कैबिनेट मीटिंग खत्म होने के बाद मंत्री अमन अरोड़ा ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मीटिंग के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की।मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा- पुराने समय में पिछड़े वर्ग के कुछ लोग थे जो लोगों और किसानों के घरों में काम करते थे। जिनके नाम भी लोगों ने शायद नहीं सुने होंगे। उनके कल्याण के लिए सरकार वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स 2023 लेकर आई है। जिनके पास आज तक किसी भी तरह का मालिकाना हक नहीं था। जिन्हें सरकार ने मालिकाना हक देने का ऐलान किया है। ताकि वे अपनी जमीन के मालिक बन सकें। इससे करीब 11 हजार 231 लोगों को फायदा होगा। ऐसे लोग ज्यादातर माझा क्षेत्र में रहते हैं। पिछली सरकारों ने शायद इस वर्ग का नाम भी नहीं सुना होगा ।
पर्यावरण क्लियरेंस की फीस का दर घटाया गया
आगे मंत्री अरोड़ा ने कहा- पंजाब में पर्यावरण क्लियरेंस की फीस को लेकर लोगों को काफी दिक्कतें आ रही थी। उसके तहत सरकार ने इसका समाधान निकाला है। इसे लेकर सरकार ने अब सात स्लैब बना दी है। जिसमें जैसे कि जो भी व्यक्ति राज्य में 5 करोड़ रुपए तक की इनवेस्टेमेंट करता है, उसे पहले 50 हजार देना होता था। अब वह सिर्फ 25 हजार ही देगा। साथ ही अगर कोई व्यक्ति बड़े पैमाने पर इनवेस्टमेंट करता है तो उसमें भी कारोबारियों को राहत दी गई है। जैसे अगर कोई कारोबारी राज्य में हजार रुपए इनवेस्ट करता है तो उसे करीब 1 हजार रुपए देना होता था। मगर अब सरकार ने उसे घटाकर 75 हजार रुपए कर दिया है।
वर्ल्ड बैंक से लोन लेगी पंजाब सरकार
आगे मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा- राज्य में डैम्स की सेफ्टी और साफ सफाई को लेकर भी सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसे लेकर राज्य सरकार ने 281 करोड़ रुपए का प्रपोजल बनाया है। करीब 200 करोड़ रुपए सरकार वर्ल्ड बैंक से लोन के रूप में लिए जाएंगे। साथ ही इस अमाउंट में 30 प्रतिशत पैसा सरकार अपनी ओर से डालेगी। वहीं, जिन लोगों की जगह पर सरकारीbऑफिस, अस्पताल और अन्य चीजें बनी हैं। उन्हें जल्द खाली करवाकर शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही शैलरों को लेकर भी मीटिंग में चर्चा की गई।
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