अवैध कॉलोनियों के प्लाट, मकान की रजिस्ट्री पर लगाई रोक का विरोध शुरू

अमृतसर,26 मई (राजन): पंजाब सरकार की तरफ से अवैध कालोनियों के प्लाट, मकान की रजिस्ट्रियों पर लगाई गई रोक का विरोध शुरू कर दिया है। पंजाब माझा जोन कालोनाइजर और प्रापर्टी डीलर्स एसोसिएशन पंजाब के कन्वीनर संजीव रामपाल ने कहा कि पंजाब सरकार ने इस बाबत समूह रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रारों को आदेश जारी किए  है कि किसी भी अवैध कालोनी के प्लाट या मकान की रजिस्ट्री न की जाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने नई सरकार से रियल अस्टेट के लिए पंजाब में नई सरल पालिसी की मांग की थी, जिससे यह कारोबार प्रफुलित होगा और इस कारोबार से जुड़े लोगों को रोजगार व सरकारी खजाने में बड़ा रेवेन्यू आएगा, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत  सरकार की ओर से बिना कारोबारियों की सलाह के इस फरमान को लोगों पर थोप दिया है।उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार यह स्पष्ट करे कि अवैध कालोनियां कौन सी है। उन्होंने कहा कि पंजाब की 80 प्रतिशत आबादी उन कालोनियों में रहती है, जो अवैध है और वहां पर पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड आदि लोगों के बन चुके हैं और उन्हें बिजली के बिल तक भी आ रहे हैं। क्या उनकी रजिस्ट्रियों पर भी रोक लगा दी गई है? इस आदेश को लेकर लोगों में अपनी जायदाद को लेकर सहम और सरकार प्रति रोष पाया जा रहा है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वह इस फैसले पर पुनर्विचार करें। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने इस फैसले पर जल्द ही पुनर्विचार नहीं किया तो वह संघर्ष की रूप रेखा तैयार करेंगे। इस अवसर पर गुरभेज जंडियाला, भुपिदर वेरका, राहुल शर्मा, तजिदर सेठी, हरदेव लाटी, धामी सुल्तानविड, गोल्डी भारद्वाज, दिलबाग वल्ला आदि मौजूद थे।