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‘राही योजना”के तहत सरकार द्वारा करोड़ों रुपये की धनराशि सब्सिडी के रूप में प्रदान की

पुराना डीजल ऑटो देकर  नया ई-ऑटो ले सकते

बैठक दौरान निगम कमिश्नर संदीप ऋषि ई रिक्शा चालकों को जानकारियां देते हुए ।

अमृतसर,6 अप्रैल (राजन):शहर में चल रहे ई-रिक्शा के चालक, समाजसेवी मनदीप सिंह मन्ना के नेतृत्व में नगर निगम  के रंजीत एवेन्यू कार्यालय में निगम कमिश्नर -सह- सीईओ स्मार्ट सिटी संदीप ऋषि  के समक्ष पेश हुए कर ‘राही योजना’ के तहत ई-रिक्शा बंद करने के संबंध में अपनी कठिनाइयों को व्यक्त किया। बैठक में निगम कमिश्नर, सचिव आरटीए अर्शदीप सिंह व  ट्रैफिक  पुलिस के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में कमिश्नर ऋषि ने मौजूदा ई-रिक्शा चालकों को स्पष्ट किया कि राही योजना सरकार का अपना प्रोजेक्ट है। जिसके तहत अमृतसर शहर को चुना गया है और शहर के पर्यावरण को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रखने के लिए ई-ऑटो के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत सरकार द्वारा करोड़ों रुपये की धनराशि सब्सिडी के रूप में प्रदान की गई है। इस योजना के तहत पुराने डीजल ऑटो चालक जो अमृतसर शहर के निवासी हैं और जिनका ऑटो पीबी02 सीरीज के तहत पंजीकृत है, वे अपना पुराना डीजल ऑटो नकद भुगतान या जीरो बैलेंस भुगतान और आसान बैंक किश्तों में एक दिन में प्राप्त कर नया ई-ऑटो ले सकते हैं। निगम कमिश्नर ऋषि ने यह भी स्पष्ट किया कि “राही योजना” से सरकार की मंशा पुराने डीजल ऑटो चालकों को बेरोजगार करने की नहीं है, क्योंकि यह “राही योजना” वर्ष 2019 से शुरू की गई है और तब से पुराने डीजल ऑटो चालकों को ई-ऑटो अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और इस योजना को अपनाने वाले लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं के अलावा 1.40 लाख रुपये की सरकारी सब्सिडी मिलती है लेकिन अब सरकार दबाव बना रही है अमृतसर शहर में राही योजना के तहत समयबद्ध तरीके से ई-ऑटो चलायें जिसके लिए निगम प्रशासन के साथ-साथ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने इस कार्य के लिए हाथ मिलाया है।

ई-रिक्शा चालक सरकार की इस ”राही योजना” को अधिक से अधिक अपनाएं

बैठक में मौजूद ई-रिक्शा चालकों को प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाया कि वर्तमान में शहर में चल रहे सभी ई-रिक्शा न तो कहीं पंजीकृत हैं और न ही उनके पास कोई स्वीकृत दस्तावेज है जो कानून के खिलाफ है। उन्होंने ई-रिक्शा चालकों से कहा कि यदि वे शहर में ई-रिक्शा चलाना चाहते हैं तो वे सचिव, आरटीए को अपने आवश्यक दस्तावेज जमा करायें और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए स्वीकृत दस्तावेज तैयार करने के बाद ही ई-रिक्शा को सड़क पर चलाया जाना चाहिए। ई-रिक्शा चालकों को यह भी सलाह दी गई कि जिन कंपनियों के ऑटो राही योजना के तहत दिए जा रहे हैं, वे नियमित रूप से सरकार द्वारा निर्धारित सड़क सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं और सरकार द्वारा अनुमोदित हैं। शहर की सड़कों के लिए भी ई-ऑटो ही भविष्य में सफल हैं। ई-रिक्शा चालकों से आग्रह किया गया कि वे सरकार की इस ”राही योजना” को अधिक से अधिक अपनाएं और सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी व समाज कल्याण योजनाओं का लाभ उठाएं। और उनके रोजगार के अलावा घर की महिला सदस्य को अपने पैरों पर खड़े होने और परिवार की आय बढ़ाने के लिए कौशल विकास योजनान्तर्गत नि:शुल्क प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का लाभ उठाएं।

ई ऑटो चार्जिंग पॉइंट भी बनाए जा रहे

स्मार्ट सिटी मिशन की ओर से ई ऑटो चार्जिंग प्वाइंट भी आने वाले दिनों में बनाए जा रहे हैं। इसमें  कंपनी बाग, मॉल रोड, बुलारिया पार्क, नगर निगम की ऑटो वर्कशॉप में,चालीॅ खूह क्षेत्र,आईएसबीटी के पास गुरु नानक मार्केट, गोलबाग पार्क, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शॉपिंग कंपलेक्स, नगर निगम के मुख्य कार्यालय, रंजीत एवेन्यू में आने वाले दिनों में ऑटो के चार्जिंग पॉइंट स्टेशन बनाए जाएंगे।

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