प्रॉपर्टी टैक्स विभाग द्वारा जारी प्रत्येक नोटिस अब होगा सीएफसी सेंटर में डिजिटललाइज

नगर निगम ज्वाइंट कमिश्नर हरदीप सिंह ने प्रॉपर्टी टैक्स विभाग की नई टीम से की मीटिंग, जारी किए आदेश

अमृतसर,22 मई (राजन): नगर निगम के प्रॉपर्टी टैक्स विभाग की कारगुजारी को बेहतर बनाने के लिए ज्वाइंट कमिश्नर हरदीप सिंह ने आज विभाग की नई टीम के साथ मीटिंग की। हरदीप सिंह ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स विभाग में पूरी तरह से पारदर्शिता लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अब विभाग द्वारा जारी सभी तरह के नोटिसो को सीएफसी सेंटर में डिजिटललाइज किया जाएगा। सभी जोनों के अधिकारियों द्वारा जारी किए जा रहे डिफॉल्टर पार्टियों को धारा 112ए और सीलिंग नोटिस सीएफसी सेंटर में भी दर्ज होंगे।

पहले से जारी किए गए नोटिसो की सूचियां मांगी

ज्वाइंट कमिश्नर हरदीप सिंह ने सभी जोन अधिकारियों से डिफाल्टर कमर्शियल और रिहायशी क्षेत्रों में  पहले से जारी किए गए नोटिसो की सूची मांगी। उन्होंने कहा कि किन-किन कमर्शियल और रिहायशी  क्षेत्रों में धारा 112 ए पहले टैक्स ना भरने या कम भरने के नोटिस जारी किए गए, उन उन पर क्या क्या कार्रवाई हुई हैं और क्या-क्या रिकवरी हुई है ? इसी तरह से कमर्शियल अदारो को कितने सीलिंग नोटिस भेजे गए हैं, उन उन नोटिसो पर क्या-क्या कार्रवाई की गई है ? उन्होंने अधिकारियों से सभी डिफाल्टर पार्टियों की सूचियां मांगी और पूछा कि कितने डिफाल्टरो की प्रॉपर्टी अब तक सील की गई है।

प्रत्येक सप्ताह स्कूर्टनी केसो की रिपोर्ट दें

ज्वाइंट कमिश्नर ने कहा कि अधिकारी स्कूर्टनी केसो कि प्रत्येक सप्ताह उन्हें  रिपोर्ट देंगे। उन्होंने कहा कि कितने स्कूर्टनी केस भेजे जा रहे हैं,उसकी भी सूचियां उनको दी जाए। स्कूर्टनी केस फाइनल होने के बाद कितना टैक्स आया है और अगर नहीं आया तो क्या क्या कार्रवाई हुई है। ज्वाइंट कमिश्नर हरदीप सिंह ने कहा कि पुराने हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स केस जो सब कमेटी द्वारा निर्धारित किए गए थे, उसकी भी विस्तार पूर्वक रिपोर्ट मांगी गई है।

सरकारी विभागों से लिया जाएगा बकाया टैक्स

हरदीप सिंह ने अधिकारियों से सभी सरकारी विभागों का बकाया बनता प्रॉपर्टी टैक्स लेने के लिए कितनों को नोटिस भेजा है, उसकी भी सूचियां मांगी। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों से बकाया बनता प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाए। जिन जिन विभागों से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं आ रहा,उन विभागों के प्रमुख अधिकारियों के साथ नगर निगम कमिश्नर मीटिंग करके विस्तारपूर्वक बता कर टैक्स लिया जाएगा।

रिहायशी क्षेत्रों की रिवाइज रिपोर्ट मंजूरी के लिए सरकार को भेजी जा रही

हरदीप सिंह ने कहा कि रिहायशी क्षेत्रों के प्रॉपर्टी टैक्स रिवाइज रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जो जो कालोनी अपग्रेड हो चुकी है, उनकी कैटिगरी बदली गई है। रिवाइज रिपोर्ट की मंजूरी लेने के लिए सरकार को भेजा जा रहा है।  उन्होंने कहा कि सरकार से मंजूरी आने के उपरांत उन रिहायशी क्षेत्रों से बड़ा हुआ टैक्स लिया जाएगा।

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