पुलिस प्रशासन और ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी अब एक्सपायर हो चुके 15 साल पुराने डीजल ऑटो को सड़कों से हटाने की करेगा कार्रवाई

ई ऑटो चलाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च स्तरीय मीटिंग हुई

अमृतसर, 9 जून (राजन): पंजाब सरकार के स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव अजॉय शर्मा की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से पंजाब सरकार की उच्च स्तरीय मीटिंग हुई जिसमें कमिश्नर पी.एम.आई.डी.सी. ईशा कालिया, एडीशनल स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सुखविंदर कुमार,पुलिस कमिश्नर अमृतसर नौनिहाल सिंह, सीईओ अमृतसर स्मार्ट सिटी लिमिटेड कम नगर निगम कमिश्नर संदीप ऋषि और राज्य परिवहन विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। आज की बैठक में 15 साल पुराने डीजल वाहनों पर सरकार के प्रतिबंध के तहत अमृतसर में चल रहे 15 साल पुराने डीजल ऑटो को सड़कों से हटाने पर चर्चा हुई, ताकि शहरवासियों को प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ वातावरण मिल सके।

“राही स्कीम” के तहत डीजल ऑटो को ईऑटो में बदलने चालको को प्रेरित किया जा रहा

मीटिंग में चर्चा के बाद पुलिस कमिश्नर नौनिहाल सिंह और ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी ने आश्वासन दिया कि अमृतसर में इन 15 साल पुराने डीजल ऑटो को सड़कों से हटाने के लिए जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।  बैठक के दौरान कमिश्नर संदीप ऋषि ने कहा कि वर्तमान में अमृतसर शहर में केरल, क्रांति और विक्रम कंपनियों के 15 हजार से अधिक डीजल ऑटो चल रहे हैं, जो अपनी 15 साल की अवधि पूरी कर चुके हैं।उन्होंने कहा कि अमृतसर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत “राही स्कीम” के तहत इन डीजल ऑटो चालकों को इन 15 साल पुराने डीजल ऑटो को व्यवस्थित तरीके से नई और आधुनिक तकनीक वाले ई-ऑटो से बदलने के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है।जिसके लिए हर दिन कोई न कोई सभा या मेले का आयोजन किया जाता है और इन ई-ऑटो को प्राप्त करने के लिए सरकार 1.40 लाख रुपये की नकद सब्सिडी सहित कबाड़ शुल्क का लाभ दे रही है और इसके अलावा सरकारी बैंकों के माध्यम से आसान किस्तों पर ऋण भी प्रदान किया जाता है। चलाया जा रहा है और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है लेकिन इसके बावजूद डीजल ऑटो चालकों का उत्साह कम है।

डीजल ऑटो को सड़कों से हटाने के अभियान के तहत 15 हजार ईऑटो सड़कों पर उतरेंगे

कमिश्नर ऋषि ने कहा कि पुलिस प्रशासन के 15 साल पुराने डीजल ऑटो को सड़कों से हटाने के अभियान के तहत इन 15 हजार डीजल ऑटो को राही योजना के तहत ई-ऑटो से बदला जाएगा।लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि इससे किसी का रोजगार प्रभावित न हो। कमिश्नर ऋषि ने फिर से 15 साल पुराने डीजल ऑटो चलाने वाले चालकों से अपील की कि वे पुलिस प्रशासन द्वारा शुरू की गई कार्रवाई से बचने के लिए ”राही योजना” के तहत नकद सब्सिडी का लाभ उठाकर जल्द से जल्द ई-ऑटो से बदले। स्मार्ट सिटी लिमिटेड हर तरह का सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है

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