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अमृतसर, 29 जून(राजन):बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए अमृतसर शहर में अमृतसर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत “राही योजना” के तहत 15 साल पुराने डीजल ऑटो एवं जुगाड़ू ई-रिक्शा के एवज में नई और आधुनिक तकनीक वाले इलेक्ट्रिक ऑटो (ई-ऑटो) के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिसके लिए सरकार इस ई-ऑटो को लेने वाले व्यक्ति को 1.40 लाख रुपये की नकद सब्सिडी और घर की एक महिला के लिए जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत 4 विभिन्न प्रकार के कौशल विकास पाठ्यक्रम (सिलाई-कढ़ाई, कंप्यूटर, ब्यूटी पार्लर, कुकरी) प्रदान करती है जो बिल्कुल निःशुल्क संचालित किये जाते हैं।
सीएम मान ने “राही ई-ऑटो योजना” को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाने का निर्णय लिया
हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक में अमृतसर शहर में “राही ई-ऑटो योजना” को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाने का निर्णय लिया गया, जिसमें 15 साल पुराने डीजल ऑटो और जुगाड़ू ई-रिक्शा पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और आरटीए पूर्ण समर्थन देने का निर्णय लिया गया ताकि अमृतसर शहर में इस “राही ई-ऑटो परियोजना” की सफलता के बाद इसे पूरे पंजाब में लागू किया जा सके।
ई-ऑटो को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर दिन नई नीतियां ला रही
अमृतसर स्मार्ट सिटी के सी.ई.ओ. एवं नगर निगम कमिश्नर संदीप ऋषि ने कहा कि ई-ऑटो को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर दिन नई नीतियां ला रही है ताकि लोग डीजल और पेट्रोल वाहनों के बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग कर सकें, जिसके लिए सरकार ने कई रियायतों की भी घोषणा की है। उसी घोषणा के तहत, सरकार ने फैसला किया है कि 15 साल पुराने डीजल ऑटो के मालिकों के अलावा इन डीजल ऑटो को किराए पर चलाने वाले ड्राइवर भी इस ई-ऑटो योजना का लाभ उठा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अपना आधार कार्ड और जिस वाहन को चला रहे हैं उनकी आर.सी दस्तावेज देने होंगे जिसके साथ सरकार द्वारा दी जाने वाली 1.25 लाख रुपये की नकद सब्सिडी का लाभ उठाया जा सकता है। कमिश्नर ऋषि ने यह भी कहा कि अमृतसर शहर में 10 महत्वपूर्ण स्थानों पर ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए एक खाका तैयार किया गया है और आने वाले दिनों में टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी ताकि ई-ऑटो खरीदारों को ये ई-चार्जिंग स्टेशन का भी लाभ मिल सकें। कमिश्नर ऋषि ने पंजाब सरकार की पहल पर अमृतसर शहर में “राही योजना” के तहत ई-ऑटो को बढ़ावा देने और 15 साल पुराने डीजल ऑटो और जुगरू ई-रिक्शा पर प्रतिबंध लगाने के लिए 15 साल पुराने डीजल ऑटो चालकों से अपील करते हुए कहा कि पुलिस विभाग एवं आर.टी.ए विभाग की ओर से अलग-अलग टीमें बनाकर अभियान शुरू किया जाना है।अतः सरकार की ये कार्रवाई से बचने और “राही योजना” के तहत वित्तीय लाभों का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द ई-ऑटो के लिए अपना पंजीकरण कराएं और शहर की बेहतरी और पर्यावरण के रखरखाव में योगदान देने के लिए मुख्यधारा की सरकार में शामिल हों।
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