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अमृतसर, 7 जुलाई:फसलों पर एमएसपी की लीगल गारंटी को लेकर फरवरी से संघर्ष पर चल रहे किसानों ने लोकसभा के मानसून सत्र के लिए तैयारी कर ली है। कल किसानों द्वारा पूरे देश में नए चुने गए भाजपा के 240 सांसदों को छोड़कर सभी को मांग पत्र सौंपा जाएगा। इसमें एनडीए के अन्य घटक भी शामिल रहेंगे। सांसदों से मांग की जाएगी कि लोकसभा के मानसून सत्र में फसलों की एमसएपी की लीगल गारंटी को लेकर वह प्राइवेट बिल लेकर आए। एमएसपी के लिए बजट का प्रावधान किया जाएग। नेताओं पर किसान नजर रहेगी। उसके बाद आगे की रणनीति बनाई ।
सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मांग पत्र सौंपने की प्रक्रिया चलेगी
किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा नवनिर्वाचित सांसदों को मांग पत्र देने की स्ट्रेटजी बना ली गई है। सोमवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मांग पत्र सौंपने की प्रक्रिया चलेगी। इस दौरान पंजाब में 13, हरियाणा 5, राजस्थान 11, यूपी 20, मध्य प्रदेश 2, बिहार 6 में मांग पत्र सौंपे जाएंगे। इसी तरह महाराष्ट्र, केरल, आंध्र व तमिलनाडु समेत करीब कई राज्यों में मांग पत्र देंगे । इस पहले संघर्ष में मारे गए साथी शुभकरण की अस्थियां लेकर पूरे देश में जाकर आए हैं।
सभी राजनीतिक दलों का है समर्थन
किसानों की फसलों की एमएसपी की मांग को लेकर चल रहे संघर्ष को कांग्रेस का पूरा समर्थन मिला है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस ने भी किसानों को अपना समर्थन दे दिया है। तृणमूल कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने कुछ दिन पहले शंभू बॉर्डर पर पहुंचकर संघर्ष पर चल रहे किसानों से मुलाकात की थी। साथ ही पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी से बात
करवाई थी। उन्होंने किसानों को पूरा सहयोग देने का वादा किया था। इसके अलावा आप और शिरोमणि अकाली दल भी किसानों के पक्ष में है। जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो दिल्ली से जब भाजपा के मंत्री किसानों से मीटिंग के लिए आते थे, तो सीएम भगवंत मान खुद किसानों के वकील बनकर मीटिंग में मौजूद रहते थे। वहीं, संघर्ष के दौरान किसानों को कोई दिक्कत नहीं आई थी।
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