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अमृतसर,8 अगस्त: पंजाब में रजिस्ट्री करवाना महंगा पड़ेगा। पंजाब सरकार ने राज्य भर में ज़मीन के कलेक्टर रेट में काफ़ी वृद्धि करने का फ़ैसला किया है। इससे न केवल नकदी की कमी से जूझ रहे राज्य को ज़रूरी धन प्राप्त करने में मदद मिलेगी, बल्कि काले धन के प्रचलन में भी कमी आएगी।राज्य के जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को कलेक्टर रेट बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए है। कलेक्टर रेट बढ़ने के बाद राज्य को 1500 करोड़ से ज्यादा का राजस्व प्राप्त होगा। हालांकि इसका असर प्रापर्टी कारोबारियों व प्रापर्टी खरीदने वालों पर पडे़गा।
कलेक्टर रेट में 5 से 10 फीसदी की होगी बढ़ोतरी
राज्य के जिलों में कलेक्टर रेट में 5 से 10 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। लेकिन इसे तय करने में जमीन की लोकेशन की अहम भूमिका रहती है। अगर कोई क्षेत्र ज्यादा विकसित हो रहा है तो उस में बढ़ोतरी थोड़ी ज्यादा की जाती है। वहीं कृषि भूमि, रिहायशी, कमर्शियल, औद्योगिक के लिए कलेक्टर रेट अलग अलग तय किए जाते है।
डीसी अपने स्तर पर कलेक्टर रेट की करते हैं बढ़ोतरी
सभी जिलों के डीसी अपने स्तर पर इन कलेक्टर रेट की बढ़ोतरी करते है। इसके लिए हर जिले में प्रापर्टी का अध्यन करना पड़ता है जिस के बाद कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी की जाती है। ध्यान रहे कि सरकार को 2024-25 के बजट में 1500 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य रखा है।वर्ष 2023-24 में 4200 करोड़ के राजस्व एकत्रित हुआ था। चालू वर्ष में 6000 करोड़ को छूने का प्रयास है। चालू वित्त वर्ष के चार महीनों अप्रैल से जुलाई तक 1854 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था। इस सप्ताह के अंत तक सभी जिलों में कलेक्टर रेटों में बढ़ोतरी हो जाएगी।
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