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गैर संवैधानिक तरीके से कराए जा रहे पंचायत इलेक्शन
अमृतसर, 28 सितंबर: सांसद गुरजीत सिंह औजला ने स्टेट इलेक्शन कमीशन से मांग की है कि पंचायत इलेक्शन में लगे अधिकारियों की जांच करवाई जाए कि वे किसके दिशानिर्देशों के तहत काम कर रहे हैं।एयरपोर्ट रोड स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए औजला ने कहा कि राज्य सरकार गैर संवैधानिक तरीके से पंचायत चुनाव करवा रही है जिसके खिलाफ वह आवाज उठाएंगे। पंचायत चुनावों के जरिए अनिश्चितता और डर का माहौल पैदा हो गया है। गावों में बीडीओ, बीडीपीओ ओर इलेक्शन अधिकारी विधायकों की मर्जी से चल रहे हैं।
पंचायत चुनावों में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही
सांसद औजला ने कहा कि इन चुनावों का प्रभाव पंजाब की राजनीति में पड़ता है लेकिन जिस तरह इन चुनावों में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। चुनावों में नामजदगी दाखिल करने के लिए सेक्टरी , बीडीओ और बीडी पी ओ का बहुत बड़ा रोल है लेकिन ब्लॉक में जब भी उम्मीदवार जाते हैं वह अधिकारी वहां मौजूद नहीं होते। औजला ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह बिना किसी पार्टी के निशान के इलेक्शन होंगे लेकिन असलियत में उनके एमएलए ही सब मैनेज कर रहे हैं। अपनी मर्जी से ही रिजर्व सीटें कर दी गई जबकि उस इलाके ने रिजर्व कैटेगरी मौजूद नहीं है। उनके अलावा एक ही घर के पांच सदस्यों की वोट अलग अलग स्थानों पर बनी है ताकि वे अपने हक का इस्तेमाल न कर पाएं।
सरकार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में बुरी तरह से फेल
सांसद औजला ने कहा कि वह दावे के साथ कह सकते हैं कि इलेक्शन करवाने के लिए लगे सरकारी अधिकारी उनके विधायकों के दिशा निर्देशों के तहत चल रहे हैं। इसके लिए इलेक्शन कमीशन से अनुरोध है कि अधिकारियों की फोन की डिटेल चेक की जाए ताकि पता लग सके कि वे पिछले तीन दिनों से कहा मौजूद रहे और किससे उनकी बार बार बात होती है। औजला ने कहा कि जितनी मेहनत मुखमंत्री पंचायती इलेक्शन में अलग अलग वार्डो को रिजर्व करने और अलग अलग वोट बनवाने में कर रहे हैं,उतनी अगर नशा खत्म करने में करते तो अब तक पंजाब नशा मुक्त हो जाता। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर बुरी तरह से फेल है। फिरौती मांगना, गोली चलाना, लूट की वारदात आम होती जा रही है। लोगों में खौफ पैदा हो रहा है और पंजाब पिछड़ता जा रहा है। इसीलिए वह इलेक्शन कमीशन से मांग करते हैं कि पंचायती चुनावों को निरपक्ष तरीके से करवाया जाए ताकि लोग बिना किसी डर के अपने हक का प्रयोग कर सकें। इस मामले में किसी को भी कानूनी सलाह की जरूरत है तो उसके लिए उनका दफ्तर हमेशा खुला है।
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