डिप्टी कमिश्नर ने जिले में प्रदर्शन रैलियों, धरनो और प्रदर्शनों पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश जारी किए

अमृतसर, 9 मार्च (राजन): डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैहरा ने जिले में प्रदर्शन रैलियों, धरनों और प्रदर्शनों पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं। गुरप्रीत सिंह खैहरा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत उन पर निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला पुलिस प्रमुख, जिला अमृतसर, अमृतसर (ग्रामीण) को निर्देश दिया कि उन्होंने सभाओं, विरोध रैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।
आदेश में कहा गया है कि यह उनके संज्ञान में आया है कि अमृतसर जिले में कुछ राजनीतिक / किसान और अन्य संगठन जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन, धरना और प्रदर्शन करने की योजना बना रहे थे और लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का डर हैं।इसलिए, कानून और व्यवस्था बनाए रखने और लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए तत्काल प्रयासों की आवश्यकता है।  यह प्रतिबंध 2 मई, 2021 तक लागू रहेगा।

सिंथेटिक डोर की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध
डिप्टी कमिश्नर  गुरप्रीत सिंह खैहरा ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए आपराधिक प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला अमृतसर के ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस स्टेशन क्षेत्रों में पतंग उड़ाने के लिए सिंथेटिक / प्लास्टिक के डोर बेचने के प्रतिबंध का आदेश दिया। यह उनके ध्यान में आया है कि पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डोर कपास के तारों के बजाय सिंथेटिक / प्लास्टिक से बने। जो बहुत मजबूत, अविनाशी और अटूट है।  उन्होंने कहा कि यह सिंथेटिक डोर पतंग उड़ाने के दौरान पतंग उड़ाने वालों के हाथ और उंगलियां काट देता है।
यहां तक ​​कि साइकिल चालकों और स्कूटर सवारों के गले और कान काटे जाने, उड़ते पक्षियों के फंसने और मरने की घटनाएं भी हुई हैं।  इसके अलावा, इस डोर में फंसे पक्षियों की मौत और पेड़ों पर लटके होने के कारण बदबू पर्यावरण को प्रदूषित करती है।  पतंगबाजी के लिए इस्तेमाल होने वाला यह सिंथेटिक / प्लास्टिक स्ट्रिंग मानव जीवन और पक्षियों के लिए घातक साबित होता है।  दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस डोर के उपयोग को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए।  इसलिए, इस प्रतिबंध को लगाना आवश्यक है।  यह आदेश 4 मई, 2021 तक सख्ती से लागू किया जाएगा।