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भगवंत सिंह मान सरकार की कोशिशों से बिजली हुई सस्ती : हरभजन सिंह ई.टी.ओ.

पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री हरभजन सिंह।

अमृतसर, 29 मार्च(राजन):मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की जनहितैषी नीतियों के कारण पंजाब राज्य बिजली नियामक आयोग द्वारा निर्धारित किए गए टैरिफ से बिजली सस्ती हुई है, जिससे पूरे पंजाब के लोगों को लाभ मिलेगा। यह घोषणा पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने आज यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए की।बीते दिन आयोग द्वारा लिए गए फैसले का हवाला देते हुए बिजली मंत्री ने बताया कि नियामक आयोग के इस निर्णय से किसी भी वर्ग के उपभोक्ताओं के स्थिर खर्चों में कोई वृद्धि नहीं होगी, बल्कि आगे की तुलना में कम बिल आएगा।

बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के अब केवल 2 स्लैब बनाए गए

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि डीएस और एनआरएस मामलों में, उपभोक्ता श्रेणी में मौजूदा 3 स्लैबों को मिलाकर बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के अब केवल 2 स्लैब बनाए गए हैं। यह बिलों को आसानी से तैयार करने और उपभोक्ताओं के अनुकूल बनाने में मदद करेगा। स्लैबों के विलय से किसी भी उपभोक्ता को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा। 300 यूनिट से अधिक खपत वाले डीएस उपभोक्ता 2 किलोवाट तक के लोड के लिए लगभग 160 रुपये/माह, 2 किलोवाट से अधिक और 7 किलोवाट तक के लोड के लिए 90 रुपये/माह और 7 किलोवाट से अधिक और 20 किलोवाट तक के लोड के लिए 32 रुपये/माह कम भुगतान करेंगे।

उपभोक्ता को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा

इसी तरह, एनआरएस उपभोक्ताओं के लिए, जब किसी भी उपभोक्ता को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा, तो 20 किलोवाट तक के लोड वाले उपभोक्ताओं के लिए 500 यूनिट तक की खपत पर वेरिएबल चार्ज में 2 पैसे/यूनिट की छूट दी गई है। इसी तरह, 500 यूनिट तक की खपत करने वाले एनआरएस उपभोक्ताओं के लिए, बिल चार्ज लगभग 110 रुपये/माह कम होंगे।

किसी भी प्रकार के सरचार्ज में वृद्धि नहीं की गई

मंत्री हरभजन सिंह ने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ औद्योगिक टैरिफ नीति भी अपनाई गई है और किसी भी प्रकार के सरचार्ज में वृद्धि नहीं की गई है।बिजली मंत्री ने बताया कि घरेलू श्रेणी में, रिहायशी कॉलोनियों/बहुमंजिला रिहायशी परिसरों और सहकारी समूह हाउसिंग सोसायटी/नियोक्ता के लिए सिंगल पॉइंट सप्लाई के तहत घटाए गए स्थिर और परिवर्तनशील खर्चों (वर्तमान 140 रुपये किलोवाट प्रति घंटा के स्थान पर स्थिर खर्च 130 रुपये किलोवाट प्रति घंटा और परिवर्तनशील खर्च 6.96 रुपये किलोवाट प्रति घंटा के स्थान पर 6.75 रुपये किलोवाट प्रति घंटा) के साथ एक नई श्रेणी प्रस्तुत की गई है।

सरकार द्वारा 600 यूनिट मुफ्त बिजली योजना भी जारी रहेगी

मंत्री हरभजन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के बिजली उपभोक्ताओं की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा 600 यूनिट मुफ्त बिजली योजना भी जारी रहेगी।उन्होंने कहा कि जैसे हम पिछले तीन वर्षों से लगातार निर्बाध बिजली आपूर्ति दे रहे हैं, वैसे ही गर्मी के इस सीजन में भी उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

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