
अमृतसर, 5 अप्रैल (राजन गुप्ता): नगर निगम द्वारा 29 मार्च को करवाई गई हाउस की मीटिंग में बजट और जनरल मीटिंग के मंजूर प्रस्तावों की प्रोसिडिंग लोकल बॉडी विभाग को मंजूरी के लिए भेज दी हैं। नगर निगम द्वारा 29 मार्च को हाउस की मीटिंग में बजट और जनरल मीटिंग के प्रस्तावों को भारी हंगामे और शोर शराबे के बीच में बहुमत से मंजूर कर दिया गया था। नगर निगम के एजेंडा ब्रांच द्वारा 4 अप्रैल को हाउस मीटिंग के बजट और जनरल प्रस्तावो की प्रोसिडिंग पूरी तरह से तैयार करवाई गई। जिसे मेयर और निगम कमिश्नर से परवानगी लेकर पंजाब सरकार के लोकल बॉडी विभाग को भेज दिया गया।
लोकल बॉडी विभाग से बजट को मिल जाएगी मंजूरी
नगर निगम अमृतसर द्वारा बजट की प्रोसिडिंग को लोकल बॉडी विभाग से मंजूरी मिल जाएगी। बजट मंजूरी की परवानगी पहले ही नगर निगम के पास आ जाएगी। बजट की मंजूरी होने के बाद ही नगर निगम अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन देने और निगम के सभी सारे खर्च कर सकता है।
जनरल हाउस की मीटिंग में रखे गए प्रस्ताव
निगम जनरल हाउस की मीटिंग के एजेंडे में 12 प्रस्ताव, सप्लीमेंट्री एजेंट में 6 और टेबल एजेंडा में 5 प्रस्ताव रखे गए हैं। इन प्रस्तावों की मंजूरी के लिए लोकल बॉडी विभाग को भेजा गया है। अब देखना यह है कि लोकल बॉडी विभाग किन-किन प्रस्तावों को मंजूरी देता है और किन-किन प्रस्तावों पर ऑब्जेक्शन लगाकर वापस भेजता है।
हाउस मीटिंग में रखे गए प्रस्ताव इस प्रकार है
(1)जनरल हाउस की मीटिंग में 27 जनवरी 2025 को मेयर,सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर हुई मीटिंग की पुष्टि बारे में है। नगर निगम एक्ट के अनुसार मेयर का चुनाव हो चुका है। इस वक्त मेयर जितेंद्र मोती भाटिया, सीनियर डिप्टी मेयर प्रियंका शर्मा और डिप्टी मेयर अनीता रानी कार्य कर रहे हैं। चाहे मेयर चुनाव को लेकर मामला माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में विचाराधीन है। इस पर 21 अप्रैल को सुनवाई होनी है।
(2) दूसरे प्रस्ताव में कामधेनु गाय धाम ट्रस्ट द्वारा काऊ सेस से पशुओं के रखरखाव के लिए 50 रुपए प्रतिदिन डाइट देने को कहां गया है। वैसे तो कामधेनु गाय धाम ट्रस्ट द्वारा नगर निगम द्वारा करोड़ो की लागत से बनाई गई नारायणगढ़ छेहरटा में बिल्डिंग और लाहौरी गेट स्थित पशुओं को रखने के लिए अहाता लिया हुआ है। इसको लेकर ट्रस्ट द्वारा नगर निगम से कॉन्ट्रैक्ट भी किया हुआ है। अब लोकल बॉडी विभाग द्वारा इस कॉन्ट्रैक्ट को देखकर ही प्रस्ताव को मंजूरी देने या ना देने का जवाब आ सकता है।
(3,4,5) इन तीन प्रस्तावों में शहर के ऑपरेशन एंड मेंटिनेस सेल, सिविल विभाग और स्ट्रीट लाइट विभाग के लगभग 11.50 करोड़ रुपयो के विकास कार्य के प्रस्ताव शामिल है।
(6) नहरी पानी योजना 24 ×7 प्रोजेक्ट में पानी को वेस्ट ना होने, घरों में पानी के मीटर लगाने, वाटर सप्लाई पाइप डालने व अन्य कार्य शामिल है।इसको अमरुत 2 प्रोजेक्ट के अधीन 49.23 करोड़ रुपयो की लागत से प्रस्ताव को लोकल बॉडी विभाग से मंजूरी दिलवाने है ।अमरुत 2 प्रोजेक्ट के अधीन 50% केंद्र सरकार, 30% पंजाब सरकार और 20% नगर निगम खर्च करता है।
(7) शहर के सीवरेज व्यवस्था की सफाई के लिए 116 सीवर मैन आउट सोर्सेस पर रखने का प्रस्ताव है।
(8,9) इस प्रस्ताव में सीवरेज व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए सीवरेज री साइकिल मशीन की ऑपरेशन एंड मेंटिनेस रखने का ठेका देना है।
(10,11,12) इन प्रस्तावों के अधीन तरस के आधार पर एक कर्मचारी को नौकरी देना, एक कर्मचारी की बदली करना और शहर में कूड़े की साभ संभाल के लिए ट्विन बिन खरीदना और स्टैंड की पेंटिंग करवाना हैं।
सप्लीमेंट्री एजेंडे में डाले गए 6 प्रस्ताव
सप्लीमेंट्री एजेंडा में 6 महत्वपूर्ण प्रस्ताव डाले गए हैं। जिसमें 3.60 करोड़ रुपयो की लागत से 20 हजार आवारा कुत्तों की नसबंदी करना। अभी निगम के पास इसका फंड नहीं है। एसपीसीए कार्यालय बनवाने के लिए एक्सप्रेशन का इंटरेस्ट कॉल करने का प्रस्ताव शामिल है। वैसे तो एसपीसीए नगर निगम के अधीन नहीं पड़ता है। मच्छर, कीड़े मारने के लिए स्प्रे में उपयोग की जाने वाली दवाइयां की खरीद करने का प्रस्ताव है। सिविल विभाग विकास कार्यों के एस्टीमेट बनाने के बारे का प्रस्ताव है। दवाइयां की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया की जाती है। सप्लीमेंट्री एजेंडा में सबसे महत्वपूर्ण भगता वाला कूड़े के डंप बायोरेमेडीएशन ऑफ लेगसी, जिससे डंप पर कूड़े के पहाड़ को हटाया जाए। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अप्रूवल की मंजूरी का प्रस्ताव भेजा है।
5 टेबल एजेंडा भी भेजे हैं
नगर निगम द्वारा हाउस मीटिंग के पांच टेबल एजेंडे भी भेजे हैं। टेबल एजेंडा में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह है कि पंजाब नगर निगम 1976 एक्ट की धारा के अंतर्गत निगम वित्त ऐड ठेका कमेटी के दो पार्षद सदस्य और नगर निगम के अन्य विभागों की सब कमेटी के पार्षद सदस्य चुनने का अधिकार मेयर जितेंद्र सिंह मोती भाटिया को दिया गया है। अन्य प्रस्ताव में नगर निगम में इस वक्त जितने भी आउट सोर्सेस पर कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन सभी को डीसी रेट पर रखा जाए। स्ट्रीट लाइट विभाग में मोहल्ला सुधार कमेटी के अंतर्गत 65 इलेक्ट्रीशियन और 65 हेल्पर कार्यरत है। इन सभी का वेतन सीधे उनके बैंक अकाउंट में डाला जाए। दो प्रस्ताव वार्ड की विकास के कार्यों के लिएरखे गए हैं।
निगम हाउस में APP के पास नही था बहुमत: विकास सोनी
कांग्रेसी पार्षद विकास सोनी ने कहा कि 29 मार्च को हुई नगर निगम हाउस की बैठक में आम आदमी पार्टी के पास बहुमत नहीं था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 41 पार्षद, भाजपा की 5 पार्षद और अकाली दल के 4 पार्षदों ने भी इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा पहले से ही पंजाब सरकार के चीफ सेक्रेटरी, लोकल बॉडी विभाग के सेक्रेटरी और डायरेक्टर को लिखकर भेज दिया गया है कि हाउस मीटिंग में बहुमत न होने के बावजूद अगर मीटिंग के एजेंडे को मंजूर किया गया तो वह इसके लिए कानून का सहारा लेंगे।
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