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अमृतसर, 31 अगस्त(राजन):अमृतसर ज़िले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद, पंजाब के कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने आज केंद्र सरकार से 60,000 करोड़ रुपये की अटकी हुई धनराशि तुरंत जारी करने की अपील की और राज्य के बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवज़े की राशि में तीन गुना वृद्धि की भी माँग की।रविवार को अजनाला और रमदास के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद, लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह, विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल और लोकसभा प्रभारी जसकरण सिंह बदेशा अमृतसर के सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। अमन अरोड़ा ने बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया और जिला प्रशासन द्वारा किए गए राहत कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार लोगों, उनके पशुओं और सामान को बचाने और भोजन व दवा जैसी आवश्यक आपूर्ति प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
लगभग 3 लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि, मुख्यतः धान के खेत, बाढ़ के पानी में डूबे हुए
गंभीर स्थिति पर प्रकाश डालते हुए, अमन अरोड़ा ने कहा कि लगभग 3 लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि, मुख्यतः धान के खेत, बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं, जिसके कारण कटाई से कुछ ही हफ्ते पहले फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा, पशुधन का भी व्यापक नुकसान हुआ है, जो अपनी आजीविका के लिए डेयरी और पशुपालन पर बहुत अधिक निर्भर हैं। इसके अलावा, हजारों घर ढह गए हैं।
केंद्र सरकार पर पंजाब के साथ सौतेली माँ जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया
भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए, अमन अरोड़ा ने केंद्र सरकार पर पंजाब के साथ सौतेली माँ जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि केंद्र को पंजाब को तत्काल सहायता प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब में 828 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) परियोजनाओं को रद्द कर दिया है, जिसका लंबे समय में राज्य के ग्रामीण संपर्क पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बाढ़ प्रभावित परिवारों की मदद के लिए हस्तक्षेप करने और धनराशि जारी करने का अनुरोध कर चुके हैं।अमन अरोड़ा ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के लिए वर्तमान मुआवज़ा अपर्याप्त है, फसल क्षति के लिए 6,800 रुपये प्रति एकड़ का मुआवज़ा दिया जा रहा है, इतनी कम राशि देना “अन्नदाता” के साथ एक क्रूर मज़ाक होगा। क्षतिग्रस्त घरों के लिए 1.20 लाख रुपये और मृत्यु होने पर 4 लाख रुपये भी बहुत कम हैं। उन्होंने मांग की कि किसानों को कम से कम 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवज़ा दिया जाए और प्रभावित परिवारों को पर्याप्त राहत सुनिश्चित करने के लिए अन्य नुकसानों के लिए मुआवज़ा बढ़ाया जाए।
लगभग 50,000 करोड़ रुपये का भारी राजस्व घाटा हुआ
अमन अरोड़ा ने कहा कि जीएसटी व्यवस्था के लागू होने से पंजाब को पिछले वर्षों में लगभग 50,000 करोड़ रुपये का भारी राजस्व घाटा हुआ है और ग्रामीण विकास निधि (आरडीएफ) तथा बाज़ार विकास निधि (एमडीएफ) में 8,000 करोड़ रुपये की राशि रोक दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि इन तथ्यों के बावजूद, केंद्र सरकार ने राज्य के लिए कोई मुआवज़ा या विशेष पैकेज नहीं दिया है।अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब के भाजपा नेतृत्व को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तस्वीरें खिंचवाने के बजाय केंद्र सरकार पर राज्य के लिए विशेष पैकेज लाने का दबाव बनाना चाहिए। अरोड़ा ने कहा कि अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार इस मुश्किल घड़ी में पंजाब की मदद के लिए ठोस कदम उठाए।
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