दस्तावेजों की कमी के कारण कोई भी स्कूल बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकता: शिक्षा अधिकारी

अमृतसर, 20 अप्रैल (राजन): पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला और सचिव स्कूल शिक्षा पंजाब कृष्ण कुमार के नेतृत्व में सरकार ने छात्रों को दी जा रही सुविधाओं का अधिकतम लाभ लेने के लिए सरकारी स्कूलों में छात्रों के नामांकन में वृद्धि की है। सरकारी स्कूल बच्चों तक पहुँचने के लिए, विभाग विभिन्न तरीकों से गाँवों और शहरों में नामांकन जागरूकता अभियान चला रहा है और साथ ही विभाग ने उन छात्रों के लिए प्रवेश प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है जो प्रवेश प्राप्त करना चाहते हैं। गैर सरकारी स्कूलों की जगह सरकारी स्कूल, निजी स्कूलों के अलावा सरकारी स्कूलों में नामांकन की प्रक्रिया के बारे में विवरण देते हुए सतिंदर बीर सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी (सेक।) अमृतसर, कंवलजीत सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी (सेक।) अमृतसर ने संयुक्त रूप से कहा कि पत्र जारी किया गया। विभाग के अनुसार, सरकारी स्कूल में प्रवेश पाने के इच्छुक किसी भी छात्र को केवल दस्तावेजों की कमी के कारण प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। माता-पिता को सरकारी स्कूल में प्रवेश के लिए केवल एक आवेदन जमा करना होगा, जिसके तहत आठवीं तक के छात्र होंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आवश्यक प्रवेश उम्र के हिसाब से होगा।  उन्होंने स्पष्ट किया कि निजी स्कूलों के अलावा सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने वाले छात्रों को पुराने स्कूल या किसी अन्य दस्तावेज को छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन प्रवेश के समय आधार कार्ड जारी करना होगा।  शिक्षा अधिकारियों ने यह भी कहा कि यदि किसी छात्र के पास आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो भी उस छात्र को स्वीकार करके इस तरह के आवश्यक दस्तावेज बाद में तैयार किए जाने चाहिए।  उनके साथ राजेश सरमा, हरभगवंत सिंह, श्रीमती रेखा महाजन (सभी उप जिला शिक्षा अधिकारी) और गुरदेव सिंह बी.ई.ओ.  अजनाला, परमिंदर सिंह सरपंच जिला मीडिया समन्वयक, दविंदर मंगोत्रा ​​सोशल मीडिया समन्वयक धर्मिंदर सिंह गिल नोडल अधिकारी, राजदीप सिंह स्टेनो उपस्थित थे।