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नगर निगम हाउस की मीटिंग: इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के लिए निगम 200से 300 स्क्वायर मीटर जगह मात्र100 रुपए प्रतिमाह देने, निगम की लीज वाली 174 प्रॉपर्टी, 12 वर्षों से अवैध/जायज कब्जे वाली 8 प्रॉपर्टी बेचने के प्रस्ताव विवादों के घेरे में

निगम के पास फंड ना होने के बावजूद करोड़ों रुपयों के भारी भरकम विकास कार्य मंजूर करवाने पर भी है सवालिया निशान !
निगम के विभागों की खराब कार्यशैली पर पार्षद उठाएंगे आवाज

अमृतसर,8 जुलाई (राजन): नगर निगम हाउस की मीटिंग 9 जुलाई को बाद दोपहर 3 बजे निगम के मीटिंग हॉल में होने जा रही है। मीटिंग के एजेंडे में रखे गए 68 प्रस्तावों में से कुछ प्रस्तावों पर बहस होने के आसार हैं। लैंड विभाग द्वारा डाले गए नगर निगम की प्रॉपर्टीया बेचने तथा लीज पर देने वाला प्रस्ताव विवादों के घेरे में है। इसमें चाहे इलेक्ट्रिक वाहनो की चार्जिंग के लिए 10 स्टेशनों बनाए जाने हैं।इस प्रस्ताव में अमृतसर स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा जिन जगहों का चयन किया गया है, वे सभी नगर निगम के  महत्वपूर्ण क्षेत्र है। एक ई वाहन चार्जिंग स्टेशन के लिए 200वर्ग मीटर से 300वर्ग मीटर जगह की जरूरत है। इसके लिए नगर निगम की जगह मात्र 100 रुपए  प्रतिमाह 11 वर्षों के लिए किराए / लीज पर ली जानी है। नगर निगम इतने कम रेट पर कैसे अपनी जमीन किराए/ लीज पर दे सकता है।
निगम की 174 लीज वाली प्रॉपर्टीया पहले ही विवादों के घेरे में
नगर निगम की 174 लीज वाली प्रॉपर्टीया पहले से ही विवादों के घेरे में है। इनमें  भारी संख्या में प्रॉपर्टीयो फाइलें गायब हुई हुई है। जिसकी कई महीने पहले पुलिस को भी शिकायत दी गई थी। अब हाउस में 174 लीज वाली इन प्रॉपर्टीयो का प्रस्ताव डालना कि पिछले  लंबे अर्से से दी गई लीज वाली प्रॉपर्टी जिसकी कुछ वर्ष पहले लीज समाप्त हो चुकी है। उनको ही उक्त जमीन बेचने या लीज पर आगे देना  का प्रस्ताव विवादास्पद है। इसी प्रस्ताव में नगर निगम की 8 बड़ी जायदादें जिस पर पिछले 12 वर्षों से अधिक समय से अवैध/जायज कब्जे हुए हैं, उन कब्जा धारकों को जायदादे देने का प्रस्ताव भी बहस का विषय है। पीएमआईडीसी की मलकीत वाली जमीने देने का प्रस्ताव भी शामिल है।एस्टेट विभाग के इस प्रस्ताव के साथ प्रॉपर्टीयो के अनेक्सेस नहीं लगाए गए हैं।
निगम के पास फंड नहीं
नगर निगम के पास कितना फंड नहीं है और ना ही कोई बड़ी ग्रांट आने वाली है। इसके बावजूद हाउस बैठक में भारी भरकम करोड़ों रुपयों के विकास कार्य डाले जाने पर सवालिया निशान खड़े होने संभव है। जो सरकार की पॉलिसी के विपरीत है। इसके अलावा मुख्य सड़कों की मैनुअल सफाई के ठेके की मियाद 6 महीने बढ़ाने पर विचार विमर्श हो सकता है।
निगम के विभागों की खराब कार्यशैली पर पार्षद उठाएंगे आवाज
एजेंडे के प्रस्तावों के इलावा हाउस मीटिंग में नगर निगम के विभागों की खराब कार्यशैली पर पार्षदों द्वारा आवाज उठाई जाएगी। इसमें विपक्षी पार्षदों से ज्यादा सत्ताधारी पार्षद  विभागीय अधिकारियों पर आरोप लगाने की प्रबल संभावना है। चाहे विपक्षी पार्षद दल नेता संध्या सिक्का, पार्षद अमन ऐरी, पार्षद जरनैल सिंह ढोट अपनी आवाज तो उठाएंगे इन से कहीं अधिक  सी डिप्टी मेयर रमन बख्शी, डिप्टी मेयर यूनुस कुमार, पार्षद महेश खन्ना, पार्षद विकास सोनी, पार्षद अश्विनी काले शाह तथा अन्य कांग्रेसी पार्षद निगम के विभागों की गलत कारगुजारी पर सवाल खड़े करेंगे।

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