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अमृतसर, 15 जून (राजन):पंजाब सरकार पहली जुलाई से अब नई एक्साइज पालिसी लागू करने जा रही है। नई एक्साइज पॉलिसी के तहत 23 से 26 जून के बीच ई-टेंडरिग होगी। इसके बाद 27 जून को टेक्निकल बिड और 28 जून को फाइनेंशियल बिड खुलेगी। टेंडर के साथ दो लाख रुपये फीस जमा होगी। इसके अलावा जिसे भी टेंडर अलाट होगा। उसे तय रकम का चार प्रतिशत मौके पर ही, पांच प्रतिशत अगले 48 घंटे में और आठ प्रतिशत एक सप्ताह में जमा करवाना होगा। जबकि बाकी फीस हर महीने के मुताबिक किश्तों में अदा होगी।
नई एक्साइज पालिसी को लेकर ठेकेदारों में भारी विरोध पाया जा रहा है और वह इसे मानने को तैयार नहीं है। नई पालिसी के खिलाफ ठेकेदार एक जुट होकर सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोलने की तैयारी कर चुके हैं। हालांकि पंजाब सरकार नई पालिसी को लागू करने संबंधी सारी औपचारिकताएं भी पूरी कर चुकी है और इसे मंजूरी भी दी जा चुकी है। लेकिन ठेकेदारों ने साफ कर दिया है कि वह इस पालिसी के मुताबिक नहीं करेंगे और किसी भी सूरत में इसे लागू नहीं होने देंगे। क्योंकि सरकार पूरी तरह से छोटे ठेकेदारों को खत्म करना चाहती है। इस बार लाटरी के बजाए ई-टेंडर के जरिए ठेके अलाट किए जाएंगे। जिसके साथ दो लाख रुपये नान-रिफंडेबल फीस रखी गई है। ऐसे में ठेकेदार यह भी फैसला कर रहे हैं कि वह लोग ई टेंडरिग ही नहीं करेंगे। क्योंकि इससे केवल बड़े ठेकेदार ही इसका फायदा ले पाएंगे और अपनी मनोपली चलाएंगे। ठेकेदार राहुल भल्ला ने कहा कि पूरे पंजाब में ही इस पालिसी को लेकर विरोध है। सरकार शराब तो सस्ती करना चाहती है। मगर वह ठेकेदारों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। इसके चलते हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे । जिसे वह लोग पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश में लगे हुए है।ठेकेदार राजकुमार बब्बा ने कहा कि पहले ही वह लोग घाटे में शराब बेच रहे है और उन्हें पिछले दो सालों के दौरान करोड़ों रुपये का घाटा भी सहन करना पड़ा है। क्योंकि कोविड के दौरान भी उनकी दुकानें बंद रहने के कारण काफी ज्यादा नुकसान हुआ था । अब सरकार नई पालिसी के जरिए उन्हें मारने पर तुली है। सरकार को अपनी पालिसी में बदलाव करना चाहिए।ताकि जिससे आम लोगों को भी फायदा हो और ठेकेदारों को भी किसी तरह का नुकसान न झेलना पड़े।
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