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जी. आई. एस.सर्वे के टेंडर का एस्टीमेट बना जल्द टेंडर जारी किया जाए : कमिश्नर राहुल

निगम कमिश्नर राहुल जी. आई. एस.सर्वे को लेकर अधिकारियों से मीटिंग करते हुए।

अमृतसर,16 अगस्त (राजन): नगर निगम कमिश्नर राहुल ने आज शहर के जी. आई. एस.सर्वे को लेकर निगम अधिकारियों के साथ मीटिंग की। कमिश्नर राहुल ने कहा कि जी. आई. एस.सर्वे के टेंडर का एस्टीमेट दोबारा बनाकर जल्द टेंडर जारी किया जाए। मीटिंग में कमिश्नर राहुल ने कहा कि जी. आई. एस.सर्वे  पूरी तरह से होना चाहिए। सर्वे में शहर के कुल बिल्डिंगों की संख्या, खाली प्लॉट, बिजली, स्ट्रीट लाइट के पोल, चैम्बरो के साथ-साथ शहर की संपूर्ण तौर पर जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वार्ड वाइज या जोन वाइज ना होकर परमानेंट सेक्टर वाइज हो। कमिश्नर राहुल ने कहा कि जी. आई. एस.सर्वे ऐसा होना चाहिए जिसमें एक क्लिक पर ‘अमृतसर मैप ‘ खुल जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य की अन्य नगर निगमों द्वारा जी. आई. एस.सर्वे जो करवाए जा रहे हैं, उसे भी विस्तार पूर्वक देखा जाए। मीटिंग में जॉइंट कमिश्नर हरदीप सिंह, एसटीपी परमपाल सिंह, एमटीपी नरेंद्र शर्मा, एमटीपी मेहरबान सिंह, सचिव राजेंद्र शर्मा, सचिव विशाल वधावन, सुपरिटेंडेंट दविंदर बब्बर, सुपरीटेंडेंट धर्मेंद्र जीत सिंह और अर्बन प्रोग्रामर मनी शर्मा मौजूद थे।

एस्टीमेट के लिए कमेटी की गठित

निगम कमिश्नर राहुल जी. आई. एस.सर्वे को लेकर अधिकारियों से मीटिंग करते हुए।

नेया एस्टीमेट बनाने के लिए कमिश्नर राहुल द्वारा कमेटी का गठन किया गया। कमेटी 25 अगस्त तक एस्टीमेट तैयार करके टेंडर जारी किए जाएं। कमेटी में एसटीपी परमपाल, एमटीपी, सचिव राजिंदर शर्मा, सचिव विशाल वधावन, सुपरिटेंडेंट प्रॉपर्टी टैक्स और अर्बन प्रोग्रामर मनी शर्मा को शामिल किया गया है। कमेटी प्रतिदिन मीटिंग करके 25 अगस्त तक एस्टीमेट तैयार करेगी।

साल 2014 में भी हुआ था सर्वे

बता दे नगर निगम द्वारा 2014 में भी सर्वे करवाया गया था।  उसे वक्त शहर में 3.58 लाख बिल्डिंग और 75 हजार खाली प्लाट पाए गए थे।जी. आई. एस.सर्वे से नगर निगम के प्रत्येक विभाग की आमदनी बढ़ेगी। इस सर्वे के माध्यम से पता चलेगा कि निगम के प्रॉपर्टी टैक्स विभाग, वाटर सप्लाई सीवरेज विभाग, एमटीपी विभाग, लाइसेंस विभाग  को किस-किस बिल्डिंग से टैक्स आ रहा है और किस-किस बिल्डिंग से टैक्स नहीं आ रहा उसका पता चलेगा। निगम द्वारा जी. आई. एस.सर्वे करवाने के लिए पहले भी टेंडर जारी किए गए थे। किंतु यह टेंडर मंजूर नहीं हो पाए। जिसे दोबारा लगाया जा रहा है।

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