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अमृतसर 25 अगस्त(राजन):पंजाब सरकार उद्योगपतियों की समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी उद्देश्य के तहत सरकारअगले महीने मोहाली से उद्योगपतियों से मुलाकात की शुरुआत करने जा रही है। जिसमें उद्योगपतियों की मुश्किलों का समाधान किया जाएगा।आज इस संबंध में अमृतसर के उद्योगपतियों के विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए जिला प्रशासनिक परिसर अमृतसर में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें सीईओ इन्वेस्ट पंजाब डी पी सी खरबंदा और निदेशक उद्योग और व्यापार पुनीत गोयल ने डिप्टी कमिश्नर अमित तलवाड़ के साथ उद्योगपतियों से मुलाकात की। एसोसिएशनों को उनके मुद्दों को समय पर हल करने का आश्वासन दिया गया।इन्वेस्ट पंजाब के सीईओ ने अमृतसर के उद्योगपति संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और औद्योगिक संघों को सूचित किया कि सरकार मोहाली में अपनी तरह की पहली ‘सरकारी उद्योगपतियों की बैठक’ आयोजित करेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर आसपास के जिलों को शामिल करते हुए मोहाली, लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में क्लस्टर-आधारित बैठकें आयोजित की जाएंगी।
अगले महीने मोहाली से ”सरकार उद्योगपतियों की बैठक’ शुरू करेगा
खरबंदा ने कहा कि राज्य ने पहले ही नई औद्योगिक और व्यवसाय विकास नीति, 2022 को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। इसी प्रकार, डिप्टी कमिश्नरो को राज्य में 25 करोड़ रुपये तक के निवेश की अनुमति देने का अधिकार दिया गया है ताकि निवेशकों को मंजूरी के लिए चंडीगढ़ न आना पड़े।इन्वेस्ट पंजाब के सीईओ ने अगले कुछ दिनों में ‘सरकार उद्योगपतियों की बैठक’ से पहले विभिन्न विभागों से संबंधित उद्योगपतियों के सभी मुद्दों को उठाने और हल करने की उम्मीद जताई, उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने इन्वेस्ट पंजाब और औद्योगिक और वाणिज्य विभागों के साथ बैठक की है। अधिक रोजगार और राजस्व उत्पन्न करने के लिए राज्य की चल रही व्यावसायिक पहल को जारी रखने के लिए सख्ती से काम करना।बैठक के दौरान, औद्योगिक संघों के माध्यम से बिजली सस्ती करने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और औद्योगिक फोकल प्वाइंट के नवीनीकरण, उचित जल निकासी प्रणाली की उपलब्धता, भवन योजनाओं के लिए अनुमोदन मानदंडों में आसानी, औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों के लिए छात्रावास, आतिथ्य और चिकित्सा इकाइयों की मंजूरी के अलावा, औद्योगिक भूखंडों के विकास, फैक्ट्री लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए भूमि बैंकों की आवश्यकता का मुद्दा, इसने आवास और शहरी विकास और शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित मुद्दे उठाए। सीईओ इन्वेस्ट पंजाब और निदेशक उद्योग एवं वाणिज्य ने बैठक में उपस्थित संबंधित विभागों के अधिकारियों को बैठक में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए अगले सप्ताह बैठकें और दौरे निर्धारित करने के निर्देश दिए।
सरकार उद्योगपतियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है
डिप्टी कमिश्नर अमित तलवाड़ ने आश्वासन दिया कि जिला स्तर पर संबंधित मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा और उद्योगपतियों को कठिनाइयों का सामना नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों को पहले ही निर्देश दिये जा चुके हैं कि उद्योगपतियों का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाये। डीसी ने कहा कि सरकार उद्योगपतियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इस अवसर पर मुख्य प्रशासक पुडा रजत उबराय, महाप्रबंधक इंद्रजीत सिंह, उद्योगपति प्यारा लाल सेठ, समीर जैन, कमल डालमिया, कृष्ण कुमार कुकू, संदीप खोसला, देविंदर भुल्लर, अशोक सेठी के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी और उद्योगपति बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
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