पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र 2 सितंबर से 4 सितंबर तक, कैबिनेट की मीटिंग में लिया गए फैसले

अमृतसर,14 अगस्त: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की दक्षता में पंजाब कैबिनेट की मीटिंग हुई। कैबिनेट मीटिंग दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा द्वारा दी गई। हरपाल चीमा ने बताया कि कैबिनेट मीटिंगमें निर्णय लिया गया है कि पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र 2 सितंबर से 4 सितंबर तक होगा। विधानसभा सत्र दौरान अभी तक जितने भी कैबिनेट से लिए गए सभी निर्णय को मंजूरी दी जाएगी। कैबिनेट की मीटिंग में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

फायर सेफ्टी एक्ट में बदलाव

फायर सेफ्टी एक्ट में बदलाव,फायर सेफ्टी एन ओ सी की मुनियाद 1 साल से बढ़कर 3 साल कर दिया 2.फायर ब्रिगेड विभाग में फायरमैन के साथ साथ लड़कियों को भी इस विभाग में भर्ती किया जाएगा। लड़कियों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव लाया जाएगा।

फैमिली कोर्ट के काउंसलरों का भत्ता बढ़ाया

पंजाब के फैमिली कोर्ट में तैनात काउंसलरों का अब दैनिक भत्ता 600 रुपए मिलेगा। कैबिनेट मीटिंग में भत्ता बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। क्योंकि पहले उन्हें 75 रुपए दैनिक भत्ता मिलता था। जो कि आज के समय बहुत कम है। कोर्ट में अब बहुत ज्यादा आ रहे है। ऐसे काउंसलरों पर काम का बोझ अधिक था। इसके चलते यह फैसला लिया गया।

स्पोर्ट्स पॉलिसी को दी गई मंजूरी

पंजाब की पहली स्पोट्र्स पॉलिसी को भी मीटिंग में मंजूरी दी गई है। वहीं, खिलाड़ियों के लिए 500 कॉडर स्थापित किया जाएगा। स्थापित किया जाएगा। इसमें 460 कोच व सीनियर कोच व 40 डिप्टी डायरेक्टर शामिल होंगे। इसके अलावा स्टेट यूथ सर्विसेज पॉलिसी 2024 प्रस्ताव भी मंजूरी के लिए मीटिंग में आएगा।हर गांव यूथ क्लब होगा। पंद्रह से 35 साल के लोग मेंबर होंगे। करीब आठ करोड़ का बजट रखा गया है। एडवेंचर स्पोटर्स को बढ़ावा देने के लिए शिवालिक के पास एरिया विकसित किया जाएगा। इस बारे में पॉलिसी पहले ही तैयार की जा चुकी है। राज्य में दिव्यांग बच्चों की देखभाल के लिए भी प्रस्ताव मंजूरी दी गई है।

इन प्रस्तावों पर भी लगेंगी मोहर

राज्य में दिव्यांग बच्चों की देखभाल के लिए पॉलिसी जारी करने व मार्केट कमेटियों के पुनर्गठन के लिए तय समय में बढ़ोतरी करने लिए पंजाब खेतीबाड़ी उपज मंडी एक्ट में संशोधन किए जाने की संभावना है। जल स्त्रोत विभाग में तहसीलदारों के तीन पद गठित करने व फसलों के खराब होने पर स्टेट बजट से राहत जारी करने के लिए राज कार्यकारी कमेटी को समर्थ अथॉरिटी बनाने का एजेंडा भी मीटिंग में आएगा।

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