अमृतसर शहर की खराब सफाई और सीवरेज  व्यवस्था, दूषित पेयजल का मुद्दा विधानसभा में उठा

अमृतसर, 3 सितंबर : पंजाब विधानसभा सेशन दौरान अमृतसर शहर की खराब सफाई और सीवरेज व्यवस्था,दूषित पेयजल का मुद्दा विधानसभा में उठा हैं। नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र से विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने कहा कि श्री गुरु रामदास जी द्वारा बसाई गई गुरु नगरी अमृतसर का इस वक्त खराब सफाई व्यवस्था, खराब सीवरेज व्यवस्था और लोगों के घरों में दूषित पेयजल आने से शहर वासी बहुत परेशानियां झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमृतसर में मल्टी एजेंसी सिस्टम चल रहा है। अगर नगर निगम को शिकायत की जाती है, यह कहा जाता है कि यह क्षेत्र इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के अधीन है या अमृतसर डेवलपमेंट अथॉरिटी और पीडब्ल्यूडी के अधीन आता है। इस सिस्टम को खत्म करने की जरूरत है। शहर की सफाई करने का ठेका एक निजी कंपनी को दिया हुआ है। उस पर भी निजी कंपनी कहती है, नगर निगम जिम्मेदार है  और नगर निगम कहती है,कंपनी जिम्मेदार है। यही हाल सीवरेज और दूषित पेयजल का है। उन्होंने कहा कि नगर निगम के अधिकारी उनकी नहीं सुनते हैं।

हर समस्या का हल निकलेगा

इस पर विधानसभा सेशन दौरान लोकल बॉडी मंत्री बलकार सिंह ने कहा कि अमृतसर की हर समस्या का हल निकलेगा। उन्होंने कहा कि अमृतसर में पीने वाले पानी के लिए नेहरी पानी योजना प्रोजेक्ट प्रगति अधीन है। जिससे शहर वासियों को साफ सुथरा पानी 24×7 घंटे मिलेगा।इस प्रोजेक्ट का काम साल 2025 में पूरा हो जाना है।उन्होंने कहा कि अमृतसर के गोंसाबाद और खापड़खेड़ी सीवरेज  ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाएं  जाने के लिए अमरुत फेस 2 के अंतर्गत आने वाले दिनों में कार्य शुरू हो जाएगा।मंत्री बलकार सिंह ने कहा कि शहर में इस वक्त 1500 किलोमीटर सीवरेज व्यवस्था है।जिसकी सुपर सकर के माध्यम से डी सिल्टिंग चलती रहती है। मंत्री बलकार सिंह ने कहा कि अमृतसर की सफाई व्यवस्था को लेकर जिस कंपनी को ठेका दिया हुआ है, उसको पहले नगर निगम द्वारा एक करोड़ रुपए से अधिक के जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने कहा कि इस कंपनी को नगर निगम द्वारा कई नोटिस पहले निकले जा चुके हैं। अब इस कंपनी पर कार्रवाई की जा रही है।

आने वाले दो सप्ताह के भीतर शहर का दौरा करेंगे

मंत्री बलकार सिंह ने कहा कि 2 सप्ताह के भीतर वह खुद विशेषज्ञ अधिकारियों के साथ अमृतसर शहर का दौरा करेंगे। इस दौरे दौरान शहर के पांचो विधायकों के साथ मीटिंग करके विधायकों से सुझाव लेकर उनका हल भी निकल जाएगा।

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