
अमृतसर, 27 जुलाई (राजन):राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), नई दिल्ली के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने आज अपने अमृतसर दौरे के दौरान लोगों की शिकायतें सुनीं, जिला प्रशासन के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की तथा केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
कानूनगो ने मकबूलपुरा, अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेज तथा श्री रामतीर्थ पहुंचकर लोगों की शिकायतों और मांगों को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पक्ष एवं प्रभावी ढंग से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को समय पर न्याय एवं राहत मिल सके।
इसके उपरांत प्रियंक कानूनगो ने जिला प्रशासनिक परिसर, अमृतसर में जिला प्रशासन एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की।

समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएम विश्वकर्मा योजना, पॉक्सो (POCSO) मामलों की स्थिति, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना, मिशन वात्सल्य, सेफ स्कूल वाहन योजना, ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’, दिव्यांग कौशल योजनाओं, शिक्षा विभाग की विभिन्न पहल तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई।
कानूनगो ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचाया जाए तथा किसी भी पात्र व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। उन्होंने कहा कि जनहित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है तथा इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इस अवसर पर प्रियंक कानूनगो ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देश के प्रत्येक नागरिक के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अमृतसर दौरे के दौरान लोगों द्वारा उठाए गए प्रत्येक मुद्दे पर आयोग गंभीरतापूर्वक विचार करेगा तथा उनके समाधान के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय तथा मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रियंक कानूनगो ने बताया कि पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष राजेश बाघा द्वारा बरनाला में सफाई कर्मियों पर हुए लाठीचार्ज के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत भेजी गई है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने पंजाब सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो वह स्वयं भी बरनाला का दौरा कर पीड़ित सफाई कर्मियों से मुलाकात करेंगे तथा घटना की वास्तविक स्थिति का जायजा लेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मियों पर हुआ लाठीचार्ज अत्यंत गंभीर मामला है और यदि जांच के दौरान किसी भी अधिकारी अथवा अन्य व्यक्ति की जिम्मेदारी सामने आती है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
इस अवसर पर कमिश्नर दलविंदरजीत सिंह, एडीसी (जनरल) पल्लवी मिश्रा, अतिरिक्त उपायुक्त (शहरी विकास), डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर विजय आलम सिंह, एसडीएम अमृतसर-1 अलका कालिया, एसडीएम अमृतसर-2 गुरमंदर सिंह, एसडीएम अजनाला चारुमिता, एसडीएम बाबा बकाला साहिब जशनदीप सिंह, सहायक आयुक्त प्रगति सेठी, एसडीएम लोपोके मनबीर सिंह ढिल्लों सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।
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