मोहल्ला सुधार कमेटी के मुलाजिमों को रेगुलर करने का प्रस्ताव फिलहाल रद्द किया
हाउस द्वारा ई वाहन चार्जेस के लिए जमीन लीज पर देने तथा चार मुलाजिमों के गैरहाजिर रहने पर डिस्मिस करने के प्रस्ताव रद्द करने की पुष्टि की
ऑटो वर्कशॉप के बकाया भुगतान का भी प्रस्ताव लीगल राय लेने के उपरांत दोबारा डलेगा हाउस मीटिंग में
अमृतसर,13 अगस्त(राजन): नगर निगम हाउस की मीटिंग 9 जुलाई को हुई थी। मीटिंग में कुल 78 प्रस्तावों पर विचार विमर्श होने के बाद मंजूरी के लिए पंजाब सरकार के लोकल बॉडी विभाग को भेजा गया था। सरकार द्वारा लगभग सभी प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दे दी है। जिसमें विशेषकर करोड़ों रुपयों के विकास कार्य हैं।मीटिंग में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहर में लगने जा रहे ई वाहन चार्जिंग स्टेशन के लिए नगर निगम की कमर्शियल महंगी जमीनों को बहुत ही कम भाव में लीज पर देने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। इसके अलावा लंबे समय से गैरहाजिर रहने वाले 4 मुलाजिमों को डिस्मिस करने के प्रस्ताव को भी रद्द किया गया है।
मीटिंग के प्रस्ताव नंबर 67 की नगर निगम की अलग-अलग श्रेणी अधीन आती जमीनों को बेचने के लिए हाउस में बहस बाजी हुई थी। इस प्रस्ताव अनुसार नगर निगम की 174 लीज वाली प्रॉपर्टी जिनकी लीज का समय समाप्त हो चुका है कब्जा धारकों को ही बेचने या दोबारा लीज पर देने, निगम की 14 मलकीत वाली जमीने, निगम की 656 किराए वाली दुकानों को देने, निगम की 8 प्रॉपर्टी जिस पर 12 वर्ष से अधिक समय से जायज / नाजायज कब्जे है को देने तथा पीएमआईडीसी मिलकियत वाली जमीने जो निगम के प्रबंध अधीन है को भी बेचने वाले प्रस्ताव को सरकार द्वारा फिलहाल पेंडिंग रखा गया है। इस पर हाउस में बहस के उपरांत मेयर कर्मजीत सिंह रिंटू द्वारा कहा गया था कि इस संबंधी एक कमेटी बनाकर बेची जाने वाली जमीनों के बारे में तसल्ली करके दोबारा फाइनल निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा शहीद मदन लाल धींगरा यादगार स्मारक बनाने के लिए नगर निगम द्वारा जगह देने के प्रस्ताव को भी फिलहाल पेंडिंग रखा गया है। इस पर भी निगम सब कमेटी बनाकर जगह निश्चित करने की रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
नगर निगम की ऑटो वर्कशॉप का बकाया भुगतान जिससे पंजाब विधानसभा के ऑडिट पैरा के 2 प्रस्ताव पर भी लीगल राय लेने के उपरांत दोबारा हाउस मीटिंग में डालने के लिए कहां गया है।
प्रस्ताव नंबर 76 मकबूल रोड तथा फतेहगढ़ चूड़ियां रोड को कमर्शियल करने संबंधी प्रस्ताव पर भी हाउस में फैसला लिया गया था कि किसकी कमेटी बनाकर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार इसे दोबारा हाउस में पेश किया जाएगा पर भी सरकार ने सहमति दे दी ,मंजूर सुदा बिल्डिंग स्कीम नंबर 4बी आरवी दुनीचंद रोड की शोध आबादी के प्रस्ताव पर भी सीनियर टाउन प्लानर से टिप्पणी मांगी गई है।
कच्चे मुलाजिमों को नहीं कर सकते रेगुलर
हाउस मीटिंग में रखे गए 77न. प्रस्ताव में मोहल्ला सुधार कमेटी अधीन डीसी रेट पर कार्यरत कच्चे मुलाजिमों को रेगुलर करने के प्रस्ताव पर भी सरकार ने मंजूरी नहीं दी गई है। इस प्रस्ताव पर कहा गया है कि कच्चे मुलाजिमों को रेगुलर करने संबंधी कोई भी हिदायतें मौजूद नहीं है। जिस पर फिलहाल इस संबंधी कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती।