पंजाब की बदतर कानून-व्यवस्था तथा केजरीवाल द्वारा पुलिस का राजनीतिकरण किए जाने की दी जानकारी: डॉ. जगमोहन राजू
अमृतसर,13 मई (राजन):पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. जगमोहन सिंह राजू ने दिल्ली में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात की। डॉ. राजू ने कानून मंत्री को भारत के प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई टिप्पणी तथा केजरीवाल के खिलाफ उनके द्वारा पंजाब के मोहाली में पुलिस के पास दर्ज करवाई गई शिकायत के बारे में विस्तृत जानकारी दी। डॉ. राजू ने केजरीवाल के विरुद्ध पुलिस को दी गई शिकायत पर उदासीन रवैया अपनाते हुए उस शिकायत संबंधी कोई कार्यवाही ना किए जाने तथा पंजाब पुलिस की स्पष्ट उदासीनता के बारे में सूचित किया।
डॉ. राजू ने कहा कि उनके द्वारा 9 मई 2022 को मोहाली में पंजाब पुलिस की साईबर अपराध शाखा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई करवाई गई थी। पुलिस ने शिकायत की प्राप्ति को स्वीकार कर लिया है, लेकिन अकाट्य साक्ष्य के बावजूद अभी तक पुलिस ने केजरीवाल के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की है।
डॉ. राजू ने कहा कि केजरीवाल द्वारा हरियाणा के हिसार में ‘जन विजय रैली’ के दौरान भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बेहद परेशान करने वाली, चौंकाने वाली और देशद्रोही टिप्पणी की थी। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कायर, मनोरोगी, पाकिस्तान से हाथ मिलाओ जैसे आक्रामक और उत्तेजक शब्दों के प्रयोग कर भड़काऊ बयानबाजी से नफरत फैलाने और समाज में शांति भंग करने की कोशिश की है। यही नहीं बल्कि वायु सेना में आतंकवादियों को बिठाने जैसे भड़काऊ भाषण देकर सेना को बगावत के लिए उकसाने जैसी कोशिश भी की है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल द्वारा विपक्ष को डराने और धमकाने के लिए पंजाब पुलिस का राजनीतिकरण किया जा रहा है। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में, जहां 11 प्रतिशत सेना में भर्ती है, वहां के मध्य क्षेत्र हिसार के, जहां के हर परिवार का एक सदस्य सैनिक है, निवर्तमान मुख्यमंत्री ने देश के मौजूदा प्रधानमंत्री पर देशद्रोह के निराधार आरोप लगा कर घर-घर झूठे संदेश पहुंचा कर सैनिकों को उकसाने के प्रयास को देशद्रोह माना जाना चाहिए।
डॉ. राजू ने पंजाब में पिछले दो महीने बदतर हो चुकी कानून-व्यवस्था तथा हत्याओं व् लूटपाट की घटनाओं के बारे में कानून मंत्री को जानकारी देते हुए उन्हें इस मामले में खुद हस्तक्षेप करने की मांग की।