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अमृतसर,13 मई (राजन):संसद द्वारा बनाई गई ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति और लोकसभा सदस्य श्याम सिंह यादव की अध्यक्षता में आज पंजाब सरकार के पंचायती विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक विस्तृत बैठक हुई और केंद्र द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। राज्य में सरकार की जानकारी के लिए इन योजनाओं में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, पंजाब राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रिबन मिशन, 15वें वित्त आयोग, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री साधक योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना और समिति सदस्यों ने अन्य योजनाओं की प्रगति लेते हुए उक्त योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के सुझाव भी लिए। आज की बैठक में सी. कल्याणसुंदरम,जनार्दन मिश्रा, दिनेश चंद्र, एम. मुहम्मद अब्दुल्ला, एस. ज्योति मणि, नारायण भाई जे राठवा, गीताबेन राठवा, अजय प्रताप सिंह, विवेक नारायण शेजवलकर, अरुण चौधरी समिति पदाधिकारी, डॉ. तलारी रंगैया शांता छेत्री उपस्थित थे।
कुछ योजना में आवश्यक बदलाव की वकालत की गई
इस अवसर पर पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के. शिव प्रसाद ने समिति के साथ राज्य में उक्त योजनाओं के तहत किये गये विकास कार्यों का ब्यौरा साझा किया। उन्होंने प्रदेश में विभिन्न योजनाओं को लागू करने में आ रही दिक्कतों की ओर भी सांसदों का ध्यान दिलाया और उनमें संशोधन की मांग की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की कई योजनाएं पंजाब के मानकों पर खरी नहीं उतरती हैं, इसलिए हमें इन योजनाओं को लागू करने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जिसमें संशोधन किया जाए। इस मौके पर लोकसभा सदस्य गुरजीत सिंह औजला ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना में आवश्यक बदलाव की वकालत करते हुए कहा कि पंजाब को इन योजनाओं से कुछ रियायत मिलनी चाहिए तभी उक्त योजनाएं ठीक से चल सकती हैं।उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों के लिए घर बनाने की योजना का विशेष उल्लेख किया।
कर्जदारों की कथित लूट का जिक्र भी कमेटी सदस्यों से साझा किया
डिप्टी कमिश्नर हरप्रीत सिंह सूदन ने सर्फेसी एक्ट के तहत वसूली एजेंसियों व कई बैंकों के अधिकारियों द्वारा कर्जदारों की कथित लूट का जिक्र भी कमेटी सदस्यों से साझा किया।पंचायत विभाग के निदेशक गुरप्रीत सिंह खैहरा ने कहा कि पंजाब की 13262 पंचायतों में जल्द ही इंटरनेट और कंप्यूटर मुहैया करवाए जाएंगे, जहां से ग्रामीणों के जरूरी कागजातों के लिए आवेदन किया जा सकेगा।इसके अलावा ग्रामीणों को इन केंद्रों से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा भी दी जाएगी।इस अवसर पर संजीव गर्ग अतिरिक्त निदेशक, रविंदर पाल सिंह अतिरिक्त उपायुक्त (ग्रामीण विकास), नवदीप कौर डीडीपीओ, गुरदर्शन कुंडल डिप्टी सीईओ जिला परिषद, हरसिमरन कौर डीसीओ एमजी नरेगा, बिक्रमजीत सिंह एपीओ, प्रभप्रीत सिंह लेखाकार, अमिका वर्मा जिला प्रभारी आजीविका मिशन, एसई इंद्रजीत सिंह पीडब्ल्यूडी, रजनी मारिया राज्य नोडल अधिकारी एमजी नरेगा, विकास कातिल राज्य कुमारी, रमन शर्मा राज्य परियोजना प्रबंधक आजीविका मिशन, मनदीप सिंह पुनिया राज्य परियोजना प्रबंधक आजीविका मिशन उपस्थित थे।
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