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नगर निगमों में वित्त कमिशन रिपोर्ट को लागू करने की मंजूरी, बेसहारा पशुओं के लिए विशेष नीति लाई जा रही
अमृतसर 10 जून (राजन):पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज मानसा में कैबिनेट बैठक की। बैठक के दौरान कई अहम निर्णयों पर मुहर लगाई गई। इस बीच पंचायतों और नगर निगमों में वित्त कमिशन रिपोर्ट को लागू करने की मंजूरी दी गई है। इससे पंचायतों और नगर निगमों को विशेष वित्तीय अधिकार भी मिलेंगे। नगर निगम को बड़े प्रोजेक्टों के लिए केंद्र से ग्रांट पंजाब सरकार को आएगी और पंजाब सरकार अपना शेयर डाल कर नगर निगम को भेज देगा। पंजाब सरकार सीधे तौर पर पंचायत और नगर निगमों को अब ग्रांट भेजेगा।पंजाब सरकार ने बेसहारा पशुओं के कारण होने वाले सड़क हादसों को लेकर भी अहम फैसला लिया है। बेसहारा पशुओं के रख-रखाव को लेकर पंजाब सरकार द्वारा एक विशेष नीति लाई जा रही है। जिसमें बेसहारा पशुओं को रखने के लिए शेल्टर बनाए जाएंगे।मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि आवारा पशुओं के कारण जान गंवाने वालों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही पंजाब कैबिनेट ने पंजाब में 14,239 शिक्षकों को पक्के करने पर भी मुहर लगाई है। इसके अलावा पंजाब सरकार द्वारा चिटफंड कंपनियों के लिए एक्ट में संशोधन को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। दोषी पाए जाने पर जालसाजों को 10 साल कैद की सज़ा होगी।इसके साथ ही उन्होंने कैबिनेट बैठक में कहा कि पंजाब में 1880 एम.बी.बी.एस. डॉक्टर और नर्सों की भर्ती की जाएगी। गौरतलब है कि मानसा से पहले लुधियाना और जालंधर जिलों में भी कैबिनेट की बैठक हो चुकी है।
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