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रतन सिंह चौक समेत अन्य स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस ने काटे चालान, जल्द ही इन वाहनों को भी जब्त किया जाएगा
अमृतसर,3 जुलाई(राजन):शहरवासियों की रोजाना शिकायत रहती है कि शहर में ट्रैफिक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है इसका मुख्य कारण पुराने डीजल ऑटो और अनाधिकृत एवं अवैध ई-रिक्शा हैं जो बिना किसी आदेश के सड़कों और चौराहों पर खड़े रहते हैं और उनकी संख्या का कोई अनुमान नहीं है। जिससे शहर का पर्यावरण क्षतिग्रस्त और प्रदूषित होता है। बिना रजिस्ट्रेशन और बिना नंबर प्लेट के दौड़ रहे इन वाहनों से शहरवासियों की सुरक्षा भी खतरे में है।
पिछले दिनों पंजाब सरकार द्वारा अमृतसर शहर में ई-ऑटो चलाने के प्रोजेक्ट को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लिया गया है, जिसके तहत सरकार ने पुलिस विभाग, आर.टी.ए. और स्थानीय सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करके पुराने डीजल ऑटो और अनाधिकृत और अवैध रूप से चल रहे ई-रिक्शा पर पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस कमिश्नर अमृतसर के दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। नगर निगम के कर्मचारियों के साथ शहर की मुख्य सड़कों पर गश्त करने के लिए यातायात पुलिस की छह सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। नाके लगाकर इन पुराने डीजल ऑटो और अनाधिकृत व अवैध रूप से चल रहे ई-रिक्शा का चालान किया जा रहा है और इन्हें जब्त करने की चेतावनी भी दी जा रही है। इसके अलावा आर.टी.ए अलग से नाका लगाकर इन वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं। इसी प्रकार आज रतन सिंह चौक समेत अन्य स्थानों पर बैरिकेड लगाकर अवैध रूप से चल रहे इन वाहनों के चालान ट्रैफिक पुलिस और निगम की टीम ने काटे।
“राही ई-ऑटो योजना” का लाभ उठाएं
कमिश्नर संदीप ऋषि ने कहा कि सरकारें अब इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही हैं, यही वजह है कि अमृतसर स्मार्ट सिटी लि. राही योजना के तहत अमृतसर शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए “राही ई-ऑटो योजना” लागू की गई है जिसके तहत पुराने डीजल ऑटो की जगह नया ई-ऑटो लिया जा सकता है, जिसमें ई-ऑटो की कुल कीमत में से 1.40 लाख रुपये की सब्सिडी है।वहीं इसके अलावा ई-ऑटो लेने वाले ड्राइवर को सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जाता है. इसके अलावा, जो ड्राइवर पुराने डीजल ऑटो किराए पर चलाते हैं, वे भी अपना आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस और जिस डीजल ऑटो को चलाते हैं, उसे उपलब्ध कराकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उनको आर सी की कॉपी एजेंसी पर जमा करानी होगी, जिससे ई-ऑटो लेने पर उसे 1.25 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी। यदि ई-ऑटो बैंक ऋण लिया जाता है तो यह “शून्य डाउन पेमेंट” और आसान बैंक किस्तों पर दिया जाता है। कमिश्नर ऋषि ने कहा कि अब शहर में केवल ई-ऑटो ही चलेंगे और कोई विकल्प भी नहीं है।इसलिए योजना का पूरा लाभ उठाना चाहिए और सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए समय पर पंजीकरण कराना चाहिए।
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