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जूठ घोटाले के मामले में 51 कर्मचारियों को सस्पेंड : जांच जारी
अमृतसर,8 जुलाई (राजन):शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अंतरिम कमेटी की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड़ का विरोध कर दिया है। वहीं, बीते दिनों शुरू हुए विवाद गुरबाणी प्रसारण पर अपना चैनल को लेकर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया। वहीं लंगर की जूठ घोटाले के मामले में 51 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है।
एसजीपीसी प्रधान धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की देश में किसी भी तरह की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सरकार ने इसके लिए सुझाव मांगे हैं। अभी इस पर विचार चल रहा है, लेकिन कम गिनती समूहों में पहले से ही इसे लेकर असहजता देखी जा सकती है। हमारा संविधान एकता में अनेकता के सिद्धांत को दर्शाता है। हम महसूस करते हैं कि सिखों के रीति रिवाज, पहनावा, खान-पान अन्य से अलग हैं। 21वें लॉ कमिशन ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था। फिर 22वां लॉ कमिशन बनाया गया। लेकिन एसजीपीसी इसे पूरी तरह से खारिज करती हैं।वहीं, बीते दिनों ही पंजाब सरकार की तरफ से विधानसभा में गुरबाणी प्रसारण को लेकर एसजीपीसी गुरुद्वारा एक्ट 1925 में बदलाव का प्रस्ताव पास किया गया था। जिसके बारे में बैठक में अभी विचार नहीं किया गया। फिलहाल एसजीपीसी ने अलग टीवी चैनल तो नहीं, लेकिन अलग यू-ट्यूब चैनल चलाने पर विचार किया गया है। जिस पर अभी विचार चल रहा है।
1 करोड़ घोटाले की गाज 51 कर्मचारियों पर
श्री दरबार साहिब में अप्रैल 2019 से दिसंबर 2022 तक सूखी रोटियों की बिक्री, जूठ के ठेके और चढ़ावे और चावलों आदि में यह घोटाला सामने आया था। जांच शुरू हुई तो यह पहले ये घोटाला 25 लाख और फिर 62 लाख तक पहुंच गया। अब ताजा रिपोर्ट के अनुसार यह घोटाला 1 करोड़ तक पहुंच गया है। एसीपीसी की फ्लाइंग जांच कमेटी ने जांच के दौरान 51 कर्मचारियों पर कार्रवाई की रिपोर्ट बनाई है। बैठक में निर्णय लेने के बाद जांच में आरोपी पाए गए 51 कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया है। एसजीपीसी ने कहा है कि अभी जांच चल रही है। जिनकी भी गलतियां सामने आयी, उन्हें सेवा से डिसमिस कर दिया गया जाएगा।
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