राही ई-ऑटो योजना के तहत केवल पहले 7,000 डीजल ऑटो के लिए 1.40 लाख की सब्सिडी, इसलिए पहले आओ पहले पाओ: कमिश्नर ऋषि

ई-ऑटो कंपनियों के पास नए ई-ऑटो खरीदने के लिए आवेदन तेजी से आ रहे

अमृतसर,23 जुलाई (राजन):अमृतसर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ और नगर निगम कमिश्नर संदीप ऋषि ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि अमृतसर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत सरकार द्वारा अमृतसर शहर के पर्यावरण को स्वच्छ, हरित और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए विभिन्न परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें राही ई-ऑटो योजना भी शामिल है। जिसके तहत 15 साल पुराने डीजल ऑटो को नए और आधुनिक तकनीक वाले ई-ऑटो से बदला जाना है, जिसके लिए सरकार द्वारा 1.25 लाख सब्सिडी ,पुराने डीजल ऑटो का स्क्रैप शुल्क 15,000 रुपये और कुल 1.40 लाख रुपये की सब्सिडी दी जानी है और इसके अलावा ई-ऑटो चालक की पत्नी या बेटी और चालक के घर के लोगों के लिए सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं में मुफ्त कौशल विकास पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए उन्हें 1.75 लाख का अनुदान दिया जाना है। कोई भी डीजल ऑटो चालक अपना पुराना डीजल ऑटो नकद या शून्य डाउन पेमेंट के साथ बैंक की आसान किश्तें देकर यह ई-ऑटो प्राप्त कर सकता है। कमिश्नर ऋषि ने कहा कि इस पूरी योजना का मुख्य उद्देश्य और इसके तहत दिए जाने वाले वित्तीय लाभ शहर को स्मार्ट दिखाना और यहां के वातावरण को हरा-भरा बनाकर स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाना है और यह तभी संभव है जब शहर में चलने वाले 15 साल पुराने डीजल ऑटो, जिनकी हालत खराब हो गई है और जिनके इंजन धुआं छोड़ते हैं और प्रदूषण फैलाते हैं, उन्हें बदल कर ई -ऑटो  दिया जाए। राही योजना का उद्देश्य उन डीजल ऑटो चालकों को एक सस्ता, स्थायी और रियायती विकल्प प्रदान करना है, जिनके डीजल ऑटो 15 साल से अधिक पुराने हैं, या 2013 के बाद अमृतसर शहर के बहार कस्बों का पता देकर पंजीकृत हैं और जो कानूनी तौर पर अमृतसर शहर में गाड़ी नहीं चला सकते हैं।

ई-ऑटो सरकार द्वारा प्रमाणित

कमिश्नर ऋषि ने सभी डीजल ऑटो चालकों से अपील की वर्तमान में ई-ऑटो कंपनियों को नए ई-ऑटो खरीदने के लिए भारी संख्या में आवेदन मिल रहे हैं, और समझदार डीजल ऑटो चालक झूठी अफवाहों से ऊपर उठकर ई-ऑटो की वित्तीय और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, और इस प्रकार यह इस समय पहले आओ, पहले पाओ का माहौल है, इसलिए सभी 15 वर्षीय डीजल ऑटो चालक पहले 7000 ई-ऑटो में शामिल हो सकते हैं और सरकारी सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।कमिश्नर ऋषि ने यह भी कहा ई-ऑटो सरकार द्वारा प्रमाणित है और सरकारी दस्तावेज, नंबर प्लेट और फुल बॉडी और मजबूत है, और इसकी बैटरी लाइफ भी लंबी है और इसे चलाना आरामदायक और सुरक्षा भी है। ई-ऑटो लेने वाले ड्राइवर की आय भी अधिक होती है क्योंकि डीजल का दैनिक खर्च भी बच जाता है और सरकार द्वारा बिजली यूनिटों की छूट के कारण चार्जिंग की लागत भी नाममात्र होती है और यह ई-ऑटो बारिश में भी बिना रुके चलता है।

चार्जिंग स्टेशनों के लिए टेंडर जारी

जहां तक चार्जिंग स्टेशन का सवाल है तो इस स्टेशन को स्थापित करने के लिए टेंडर निकाले जा चुके हैं और यह अगस्त महीने में चालू हो जाएगा और उस समय तक ई-ऑटो कंपनियों के कार्यालयों में स्थित चार्जिंग स्टेशन का मुफ्त में लाभ उठाया जा सकेगा। कमिश्नर  ऋषि ने पुराने डीजल ऑटो चालकों से अपील की कि वे सरकार की इस ऑटो योजना का लाभ पाने के लिए जल्द से जल्द ई-ऑटो कंपनियों के कार्यालय में जाएं और प्राथमिकता के आधार पर अपना आवेदन पंजीकृत करें और सब्सिडी का लाभ पाने वाले पहले 7000 ई-ऑटो चालकों में शामिल हों।

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