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अवैध खनन करने वाले और रियल्टी नहीं लेने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई: चेतन सिंह जौड़ामाजरा

अमृतसर, 9 जनवरी:पंजाब के जल संसाधन, खनन और भूविज्ञान और भूमि और जल संरक्षण मंत्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने साफ शब्दों में कहा कि अवैध खनन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अवैध खनन में शामिल और रियल्टी न ले पाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।अमृतसर में माझे के विधायकों और जल संसाधन, खनन एवं भूविज्ञान तथा भूमि एवं जल संरक्षण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बड़ी परियोजनाओं में भर्ती के लिए उपयोग की जाने वाली मिट्टी की वास्तविक कीमत भी सरकार के राजकोष  में जमा की जाए।  उन्होंने कहा कि राज्य में सैकड़ों किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाये जा रहे हैं लेकिन उनकी हकीकत पूरी तरह से नहीं जुटायी जा रही है।इसलिए इन कार्यों पर नजर रखें और उनकी वास्तविकता को समझें। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अवैध खनन और रियल्टी के मुद्दे पर कोताही बरतने वाले किसी भी अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

भूमिगत जल को बचाने के लिए प्रयास कर रहे

पिछले मानसून सीजन में खेतों तक नहरी पानी पहुंचाने की जानकारी लेते हुए जोड़ामाजरा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार आने वाली पीढ़ियों के लिए भूमिगत जल को बचाने के लिए प्रयास कर रही है और यह काम केवल नहरी पानी से ही किया जा सकता है, इसलिए इस मुद्दे पर कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने इस गंभीर मुद्दे को हमेशा अनसुना किया है, जिसके कारण नहरी पानी का पूरा ढांचा लगभग नष्ट हो गया था, जिसे इस मानसून सीजन में पूरी तरह से पटरी पर लाया जाएगा और हर खेत तक नहरी पानी पहुंचेगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि बेमौसम जब नहरों में आने वाला पानी फसलों के लिए हानिकारक साबित होता है तो इसका उपयोग भूजल रिचार्जिंग में करने की योजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारी किसी भी कार्य को लंबित न रखें बल्कि जो कार्य उनके क्षेत्राधिकार में नहीं हो सकते हैं, उन कार्यों को वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार संपर्क बनाकर पूरा कराएं, ताकि समय पर हर खेत तक नहर का पानी पहुंच सके। ।

ठेकेदारों की बजाय सरकारी मशनरी से काम करवाए जा रहा

नहरों, सूईयों एवं नालों की सफाई के संबंध में मंत्री जौड़ामाजरा ने कहा कि सरकार ने इस काम के लिए 10 बड़ी मशीनें खरीदी हैं और अगर और जरूरत पड़ी तो और मशीनरी खरीदकर यह काम पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें यह काम ठेकेदारों से लेती थीं, जो काम पूरा कर देते थे, लेकिन अब मशीनें खरीदने से लागत 60 फीसदी तक बच गयी है और काम भी बेहतर होने लगा है।इस अवसर पर विधायक श्शेरी कलसी, विधायक  जसबीर सिंह संधू, सहायक कमिश्नर  रमन बहल,  जगरूप सिंह सेखवां,  सुखजिंदरराज सिंह लाली मजीठिया, चेयरमैन बलदेव सिंह खामड़ियां, चेयरमैन रणजीत सिंह चीमा, चेयरमैन बलबीर सिंह पन्नू, समशेर सिंह दीनानगर,  गुरदीप सिंह रंधावा और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया और अपने-अपने क्षेत्रों के मुद्दों को कैबिनेट मंत्री के साथ साझा किया।

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