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कैंट एरिया के मकान खाली कराने पहुंची टीम: लोगों ने कहा- मर जाना मंजूर नहीं छोड़ेंगे अपने अपने घर; धोखा दे रहे अधिकारी

अमृतसर,11 मार्च:कैंट एरिया स्थित सदर बाजार में सोमवार को जब सरकारी क्वार्टर खाली करवाने पुलिस और प्रशासन की टीम आई तो लोग मरने पर उतारू हो गए। लोगों का कहना है कि कैंट बोर्ड उनके साथ धोखा कर रहा है। उन्हें मरना मंजूर है लेकिन वो इस स्थान को खाली नहीं करेंगे। सालों से रह रहे हैं लोग सदर बाजार कैंट निवासी वरुण सरीन ने बताया कि आर्मी और प्रशासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहां बंगला 19 नंबर, जिसके मालिक दीवान चांद पिशोरिया का कैंट बोर्ड के साथ विवाद चल रहा था। कोठी स्थित कवाटर्स में तकरीबन 28 फैमिलीज रहती है, लेकिन आर्मी की ओर से सिर्फ पास में स्थित खाली जगह को दिखाकर उसे एक्वायर करने के ऑर्डर्स ले लिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को कोई जानकारी नहीं दी जाती की यहां पर फैमिलीज भी रहती हैं।

2019 में भी किया था धोखाधड़ी करने की कोशिश

वरुण सरीन ने  कहा कि इस मामले में 2019 में भी आर्मी और पुलिस की ओर से उनके साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश की गई थी। तब के डीसी से मिलकर इलाका निवासियों ने अपनी समस्या रखी थी और बताया था कि कोर्ट को सिर्फ खाली लैंड दिखाई गई है, जिस पर कब्जा करना चाहते हैं। जबकि जो लोग रहते हैं उनके बारे में बताया नहीं गया है।इसके बाद 2023 में फिर प्रशासन उनके पास तंग करने आए थे। उस समय भी डीसी से मिलकर समस्या बताई गई थी। तब आश्वासन मिला था कि उन्हें निकाला नहीं जाएगा। आज फिर से उन्ही आदेश को लेकर एसडीएम पहुंचे हैं और उनके साथ धक्का शाही कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वें खाली जगह को एक्वायर कर लें जिससे यहां के रहने वालों का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि वो डीसी से फिर से गुहार लगाएंगे कि खाली जगह को एक्वायर करें और पब्लिक को राहत दे ।

चार पीढ़ियों से रह रहे लोग

क्षेत्रवासी राधा ने बताया यहां पर वो सालों से रह रहे हैं। उनकी चार पीढियां यहीं रह रही हैं और अब प्रशासन व पुलिस द्वारा सुप्रीम कोर्ट में सेना की झूठी अपील के कारण उन्हें यहां से जाने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि वो यहीं पर मर जायेंगे लेकिन कहीं और नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में हाईकोर्ट से स्टे लिया गया है। केस की तारीख कल है, लेकिन उससे पहले ही कब्जे के लिए प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए हैं।सुप्रीम कोर्ट के आदेश के संबंध में एसडीएम ने बताया कि देश की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बगला नंबर 19 को खाली कराने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अमला मौजूद है।

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