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अमृतसर,18 मार्च(राजन): जिला निर्वाचन अधिकारी कम डिप्टी कमिश्नरघनशाम थोरी ने प्रिंटिंग प्रेसों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा बैंक अधिकारियों के साथ बैठक कर भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों की चुनाव प्रक्रियाअनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।उन्होंने कहा कि किसी भी दल को निर्देशों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।व्यय नियमानुसार किया जाए तथा चुनाव के दौरान किसी भी प्रत्याशी या पार्टी के लिए प्रचार सामग्री के प्रकाशन के दौरान चुनाव आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
निर्देशों का उल्लंघन करने पर छह माह की कैद या दो हजार रुपये तक जुर्माना
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डीसी नेकहा कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 127 ए के तहत कोई भी व्यक्ति चुनाव से संबंधित पंपलेट या पोस्टर तब तक प्रकाशित नहीं करेगा जब तक कि उस पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता दर्ज न हो।इसी प्रकार प्रकाशक को भी निर्धारित प्रपत्र में घोषणा करनी होगी। जिस पर मुद्रक द्वारा दो परतों में हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा दो गवाहों द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रकाशन के तुरंत बाद मुद्रक मुद्रित सामग्री और प्रकाशक की घोषणा को जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जमा कर देगा। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर छह माह की कैद या दो हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं और मुद्रक का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
विज्ञापन अज्ञात लोगों के नाम पर किया जाता है, जो कानून के खिलाफ
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि चुनाव के दौरान प्रत्याशियों या पार्टियों का विज्ञापन अज्ञात लोगों के नाम पर किया जाता है, जो कानून के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी या उम्मीदवार द्वारा प्रिंट मीडिया या किसी अन्य माध्यम से किया गया विज्ञापन व्यय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77(1) के तहत संबंधित उम्मीदवार के चुनाव व्यय में दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि विज्ञापन प्रत्याशी की सहमति से प्रकाशित किया जाता है तो उसका खर्च प्रत्याशी के चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा, लेकिन यदि कोई विज्ञापन प्रत्याशी की स्वीकृति के बिना प्रकाशित करता है तो प्रकाशक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बैंकर्स को एक लाख रुपये से अधिक की निकासी पर जिला प्रशासन को सूचित करे
उन्होंने बैंकर्स को एक लाख रुपये से अधिक की निकासी पर जिला प्रशासन को सूचित करने का निर्देश दिया. इसी प्रकार कैश वैन की भी लगातार जांच की जाए। राजनीतिक दलों को भी बैंक से एक लाख रुपये से अधिक की निकासी पर चुनाव कर्मियों को सूचित करना होगा। उन्होंने प्रत्याशियों को मतदान खर्च के लिए अलग से बैंक खाता खोलने का निर्देश दिया और यह भी कहा कि 20 हजार रुपये से अधिक का खर्च नकद नहीं करना चाहिए।इस दौरान उन्होंने ठेकेदारों को शराब की बिक्री पर नजर रखने और अधिक मांग की सूचना आबकारी विभाग को देने के भी निर्देश दिये। इस अवसर पर एडीसी ज्योति बाला, एडीसी निकस कुमार एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
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