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नगर निगम को ग्रांट ना आने से रुक गए हैं सभी विकास कार्य, 30 जून को स्मार्ट सिटी मिशन भी पूरा हो जाना

अमृतसर,23 जून (राजन): नगर निगम को केंद्र और पंजाब सरकार से ग्रांट ना आने के कारण सभी विकास कार्य रुक गए हैं। निगम ने लगभग 80 करोड़ रुपयो के पांचो विधानसभा क्षेत्र के  विकास कार्यों के वर्क आर्डर 6 महीने पहले ही जारी किए हुए हैं। इसके अलावा 15 करोड रुपए के ओल्ड फोकल प्वाइंट के विकास के लिए वर्क आर्डर जारी किए हुए हैं। इन वर्क आर्डर को लेकर ठेकेदारों द्वारा 30 से 35 प्रतिशत तक विकास कार्य करवा दिया गया है। इसकी एवज में नगर निगम को पीएमआईडीसी से 20 करोड रुपए की ही राशि आई है। निगम ने  20 करोड़ रुपए का भुगतान तो कर दिया हैं। ठेकेदारों को उनका बकाया भुगतान न मिलने के कारण सभी विकास कार्य बंद कर दिए गए हैं। निगम को पीएमआईडीसी से कोई भी फंड नहीं आ रहा है। निगम कमिश्नर द्वारा इन करवाए गए विकास कार्यों का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं। पीएमआईडीसी द्वारा निगम कमिश्नर के जारी की गई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के बाद डिप्टी कमिश्नर अमृतसर के कार्यालय से भी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मांग लिया है। मिली जानकारी के अनुसार डिप्टी कमिश्नर अमृतसर के कार्यालय से पीएमआईडीसी को यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट न मिलने के कारण नगर निगम को पीएमआईडीसी से ग्रांट नहीं आ रही है।

विकास की 26 करोड़ के वर्क आर्डर जारी नहीं हो रहे

नगर निगम ने ईस्ट विधान सभा क्षेत्र की सभी वार्डों में विकास करवाने के लिए 26 करोड़ रुपयो के विकास कार्यों के टेंडर जारी किए थे। इन विकास कार्यों के टेंडर नगर निगम द्वारा खोल दिए गए। इनकी टेक्निकल और फाइनेंसियल बिड भी खुल गई। इसे लोकल बॉडी विभाग से नगर निगम ने  वेट भी मार्च महीने में लोकसभा चुनाव आचार संहिता लगने से पहले करवा लिया गया था। किंतु फंड न आने के कारण इसका अभी तक वर्क आर्डर जारी नहीं हो पाया है।

केंद्र सरकार से भी ग्रांटे रुकी

नगर निगम को केंद्र सरकार से आने वाली ग्रांट भी फिलहाल रुकी हुई है। निगम को एंन कैप के विकास कार्यों की केंद्र सरकार से आने वाली ग्रांट ना आने से एन कैप के विकास कार्य रुके पड़े हैं। निगम को मिलने वाली जीएसटी भी समय अनुसार नहीं मिल पा रही है। जिससे नगर निगम अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को समय अनुसार वेतन नहीं दे पा रहा है। निगम को प्रति महीने लगभग 16 करोड रुपए से अधिक जीएसटी आती है। केंद्र सरकार से वित्त कमीशन की प्रतिमाह आने वाली ग्रांट भी नहीं आ रही है। निगम को केंद्र व पंजाब सरकार से आने वाली ग्रांट ना आने के साथ-साथ अपने विभागों की आमदनी भी कम ही आ रही है।

30 जून को स्मार्ट सिटी मिशन भी पूरा हो जाना

केंद्र सरकार द्वारा अमृतसर को स्मार्ट सिटी मिशन में लाया गया था।स्मार्ट सिटी मिशन 30 जून को पूरा हो जाना है। अभी तक इस मिशन बढ़ाने के लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है।मिली जानकारी के अनुसार स्मार्ट सिटी मिशन के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वह ही चलते रहेंगे।जिसमें वाॉल्ड सिटी के चारों ओर स्मार्ट रोड, नहरी परियोजना प्रोजेक्ट, कैरो मार्केट पार्किंग और एलइडी स्ट्रीट लाइट की बकाया किस्त जैसे बड़े प्रोजेक्ट का जो फंड पड़ा हुआ है, उसे नगर निगम अपने स्तर पर खर्च करेगी। स्मार्ट सिटी का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्टश्री दरबार साहिब की ओर जाने वाली चार सड़कों को 50 करोड रुपए की लागत से आधुनिक बनाया जाना है। इसके लिए नगर निगम ने टेंडर भी जारी कर दिए हुए हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए स्मार्ट सिटी के बोर्ड आफ डायरेक्टर से अभी मंजूरी लेनी शेष है। इसके साथ-साथ स्मार्ट सिटी के राही परियोजना प्रोजेक्ट का करोड़ों रुपया बकाया पड़ा हुआ है। अगर दोनों प्रोजेक्टों की आगे मंजूरी न मिली तो इन प्रोजेक्टो का करोड़ों रुपया लैप्स हो सकता है। स्मार्ट सिटी के पड़े हुए इन फंडो को शहर के अन्य प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए बोर्ड का डायरेक्टर से मंजूरी ली जा सकती है। इसमें बता दे की चर्चा है कि स्मार्ट सिटी मिशन मार्च 2025 तक बढ़ा दिया जाएगा। किंतु इस बारे में कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है।

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