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महिला आयोग ने महिलाओं के मुद्दों की सुनवाई के लि लोक अदालत का किया आयोजन
अमृतसर, 23 मई(राजन): पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन राज लाली गिल ने आज अमृतसर पुलिस लाइन में खुला दरबार लगाकर महिलाओं की समस्याएं सुनीं और पुलिस अधिकारियों को मौके पर ही शिकायतों का समाधान करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि आज की लोक अदालत में आयोग ने 35 मामलों की सुनवाई की तथा 30 से अधिक प्राप्त मामलों की मौके पर सुनवाई भी की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि आयोग हर जिले में जाकर महिलाओं की समस्याओं का समाधान करेगा। उन्होंने कहा कि प्रभावित महिलाएं मोहाली स्थित आयोग तक नहीं पहुंच पाती हैं, इसलिए आयोग उनकी समस्याओं को सुनने के लिए जिलों में जन सुनवाई का आयोजन करता है तथा मौके पर ही उनकी शिकायतों का समाधान करने का प्रयास करता है।
आयोग पर किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक दबाव नहीं है
पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आयोग पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं है तथा आयोग निष्पक्षता से मामलों की जांच करता है। राज लाली गिल ने कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप के बढ़ते मामले हमारे समाज के लिए चिंताजनक हैं। महिलाओं की समस्याओं को सुनने तथा उन्हें न्याय दिलाने के लिए यहां पुलिस लाइन में आयोजित लोक अदालत में बोलते हुए राज लाली गिल ने कहा कि लड़के-लड़कियां तथा यहां तक कि कई विवाहित पुरूष-महिलाएं भी लिव-इन रिलेशनशिप की बुराई की ओर धकेले जा रहे हैं जो हमारे समाज को कीड़े की तरह खा रही है, जिससे बचना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वह इस मामले में कानून में संशोधन के लिए राज्य सरकार को पत्र लिख रहे हैं।
आयोग महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के मामले में काफी सख्त
चेयरपर्सन राज लाली गिल ने इस लोक अदालत के दौरान लगभग 35 मामलों की सुनवाई करते हुए पुलिस जांच अधिकारियों को अधिकांश मामलों की दोबारा जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य महिला आयोग का मानना है कि किसी भी पीड़ित महिला की पूरी सुनवाई होनी चाहिए तथा उसे समयबद्ध तरीके से न्याय मिलना चाहिए। राज लाली गिल ने पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा कि महिला आयोग महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के मामले में काफी सख्त है, इसलिए किसी भी आम व्यक्ति को महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करने से बचना चाहिए।
पिछले 1 वर्ष में 70 प्रतिशत मामलों का समाधान हो चुका
अध्यक्ष लाली गिल ने कहा कि मार्च 2024 में उनके पदभार ग्रहण करने के बाद से अब तक 2,500 से अधिक मामले सुनवाई के लिए आए हैं, जिनमें से 70 प्रतिशत का समाधान हो चुका है। उन्होंने कहा कि आज विवाह सम्बन्ध, सम्पत्ति सम्बन्धी, एन.आर.आई. विवाह, दहेज, लड़कियों और महिलाओं का शोषण, लिव-इन रिलेशनशिप, घरेलू हिंसा आदि से संबंधित मामले उनके ध्यान में लाए गए।राज लाली गिल ने कहा कि वर्तमान में छोटी-छोटी बातों पर असहिष्णुता और सहनशीलता की कमी के कारण परिवारों में तनाव और संघर्ष बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वृद्धाश्रमों की संख्या में वृद्धि भी हमारे समाज के लिए चिंताजनक है। लोक अदालत में चेयरपर्सन के साथ आयोग के उपनिदेशक निखिल अरोड़ा, एसडीएम खुशप्रीत सिंह व अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे।
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