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अमृतसर, 20 जून (राजन): वित्तीय संकट से जूझ रहे नगर निगम ने इसका हल करने के लिए कैंप लगाने शुरू कर दिए हैं।नगर निगम कमिश्नर गुलप्रीत सिंह औलख द्वारा शहरवासियों की सुविधा के लिए 20 जून से 30 जून 2025 तक पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी व पूर्वी हलकों में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य अवैध वाटर सप्लाई और सीवरेज कनेक्शनों को रेगुलर करना और पिछले वर्षों के प्रॉपर्टी टैक्स को बिना ब्याज व जुर्माने के जमा करवाना है।इसी कड़ी में आज पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र आर.बी. एस्टेट, लोहड़का रोड पर कैंप का आयोजन किया गया। कैंप की निगरानी एडिशनल कमिश्नर सुरिंदर सिंह ने की। कैंप का नेतृत्व कार्यकारी अभियंता गुरजिंदर सिंह, नोडल अधिकारी सहायक कमिश्नर दलजीत सिंह, प्रॉपर्टी टैक्स सुपरीटेंडेंट धर्मिंदरजीत सिंह और सुपरीटेंडेंट सतनाम सिंह ने किया।आज के कैंप में क्षेत्रवासियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों ने अपने वाटर सप्लाई व सीवरेज कनेक्शन को नियमित करवाने के लिए फॉर्म भरे और बिना किसी ब्याज या जुर्माने के प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान किया।
15 अवैध कनेक्शन को रेगुलर किया गया
इस कैंप में 15 अवैध वाटर सप्लाई व सीवरेज कनेक्शनों को रेगुलर किया गया। इससे निगम को 1650/- प्रति कनेक्शन फीस भी जमा हुई।इसके अतिरिक्त लोगों को अपने कनेक्शन नियमित करवाने के लिए जागरूक भी किया गया। एडिशनल कमिश्नर सुरिंदर सिंह ने कहा कि शहर में लगातार ऐसे कैम्पो का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके साथ-साथ लोग निगम कार्यालय में आकर भी वाटर सप्लाई व सीवरेज के कनेक्शन को रेगुलर करवा सकते हैं। ओटीएस स्कीम के तहत लोग कैंपों में और नगर निगम कार्यालय और जोनो में स्थित सीएफसी सेंटर में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा सकते हैं।
कैंप में 2.10 लॉख प्रॉपर्टी टैक्स हुआ जमा
आज के कैंप में प्रॉपर्टी टैक्स विभाग द्वारा 110 प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न भरे गए जिससे लगभग 2.50 लाख रुपए की टैक्स वसूली की गई। एडिशनल कमिश्नर सुरिंदर सिंह स्वयं इन कैंपों की निगरानी कर रहे हैं ताकि नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने बताया कि शहर की जनसंख्या की तुलना वाटर सप्लाई व सीवरेज के वैध कनेक्शन कम हैं। जिन्होंने अवैध तरीके से कनेक्शन लिए हैं उनके लिए यह एक सुनहरा मौका है, क्योंकि कैंपों के बाद नगर निगम द्वारा अवैध कनेक्शनों को काटने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा सरकार की “वन-टाइम सैटलमेंट स्कीम” के तहत 31 जुलाई 2025 तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज और जुर्माने से छूट दी जा रही है। उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि नगर निगम द्वारा लगाए जा रहे इन कैंपों का भरपूर लाभ उठाएं, अपने अवैध वाटर सप्लाई व सीवरेज कनेक्शन को नियमित करवाएं और बिना जुर्माना व ब्याज के पिछला प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएं।
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