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अमृतसर, 30 सितंबर(राजन): नगर निगम अमृतसर इस वक्त भारी वित्तीय संकट में से गुजर रही है। दूसरी तरफ पंजाब सरकार के लोकल बॉडी विभाग द्वारा पंजाब की सभी नगर निगम, नगर कौंसिल और इंप्रूवमेंट ट्रस्ट आदेश जारी कर दिए हैं कि अगर आपके पास फंड है तो विकास कार्यों के टेंडर लगाए जाए । विकास कार्यों को लेकर पंजाब सरकार भी इस वक्त वित्तीय संकट से जूझ रही है। नगर निगम अमृतसर की बात करें तो निगम का दिवाली से पहले ही दिवाला निकल चुका है। नगर निगम को इस वक्त विकास कार्य करवाने वाली कंपनियों और ठेकेदारों को करोड़ों रुपया बकाया देना है। निगम को जीएसटी की राशि आने पर ही अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है। अमृतसर शहर के विकास कार्यों की ग्रांट के फंड नगर निगम ने कूड़ा करकट में खर्च कर दिए हैँ।विकास कार्य करवाने वाली कंपनियों को भुगतान न मिलने पर ठेकेदारों द्वारा चल रहे विकास कार्य लगभग ठप्प कर दिए गए हैं। सासकी के फंड से शुरू हुए विकास के बड़े प्रोजेक्ट राशि न होने के कारण ठेकेदार कंपनियों द्वारा प्रोजेक्ट बिल्कुल ही धीमी गति कर दी है। सासकी फंड के कुछ बड़े-बड़े प्रोजेक्ट रुक भी गए हैं।
इस ग्रांट की राशि साफ सफाई करने वाली कंपनी को दे दी गई
नगर निगम अमृतसर द्वारा केंद्र,पंजाब सरकार से और जनरल इनकम से आई राशि साफ सफाई करवाने वाली कंपनी को दे दी गई। जिन में केंद्र सरकार की स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फारकैपिटल इन्वेस्टमेंट (सासकी) के लगभग 21 करोड़ रूपया,एन कैप का लगभग 10 करोड़ रूपया और रोड कटिंग का लगभग 9 करोड़ रूपया जो कुल लगभग 40 करोड़ रुपए की राशि बनती है।इस राशि को कूड़ा लिफ्टिंग और अन्य कार्यों पर खर्च कर दिया गया है। यह 40 करोड़ की राशि शहर की सड़के और गलियां बनवाने के लिए जारी हुई थी।
एकत्रित प्रॉपर्टी टैक्स से उम्मीद
नगर निगम को पिछले एक महीने से करोड़ो रुपया प्रॉपर्टी टैक्स एकत्रित हुआ है। इसके अलावा भी जनरल इनकम से निगम को फंड आया है। नगर निगम को प्रॉपर्टी टैक्स से और अन्य विभागों की इनकम से कुछ उम्मीद जागी है। अगर यह फंड विकास कार्यों में खर्च किया जाता है, ठेकेदार कंपनियों द्वारा बंद किए गए विकास कार्य फिर से शुरू हो सकते हैं।
लोकल बॉडी विभाग द्वारा जारी किया गया पत्र।
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