अवैध बिल्डिंगों को रेगुलर करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू के समय तैयार की गई “वन टाइम सेटेलमेंट” पॉलसी को सरल करके लागू करवाने की कवायद शुरू

अमृतसर,6 जुलाई (राजन): पंजाब सरकार के स्थानीय निकाय विभाग अवैध बिल्डिंगों को रेगुलर करने की “वन टाइम सेटलमेंट” पालिसी संशोधित करके सरल बना जल्द जारी करने की तैयारी कर रही है। पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के समय में तैयार की गई पालिसी में बदलाव के लिए सरकार ने नगर निगमों व कौंसिलों से  सुझाव मांगे है। पालिसी की सभी शर्तों पर भी विभागीय  टिप्पणी मांगी है ताकि इसे  जारी किया जा सके।

पालिसी को लेकर निगम कमिश्नर एमटीपी विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। मीटिंग से पहले विभागीय अधिकारियों ने  सिद्धू पालिसी की शर्तों को रिव्यू करना शुरू कर दिया है। नवजोत सिद्धू के लोकल बाडी मंत्री रहते जारी की गई इमारतों को रेगुलर करने की “वन टाइम सेटलमेंट” स्कीम को लोगों ने कुछ सख्त शर्ताें के कारण खारिज कर दिया था। मौजूदा लोकल बाडी मंत्री ब्रहम मोहिंदरा ने इस पालिसी को रिव्यू करने की घोषणा की थी लेकिन कुछ कारणों से रिव्यू कर काम लटक गया। अब चुनावों से पहले लोगों को राहत देने और रेवेन्यू एकत्रित करने  के लिए सरकार इस पालिसी को जल्द जारी करने की तैयारी में है।

लोगों को अधिक रेगुलराइजेशन फीस, पार्किंग अन्य शर्तें रास नहीं आई थी

पंजाब सरकार की पहले वाली बिल्डिंग रेगुलराइजेशन पालिसी की कुछ शर्तें लोगों को रास नहीं आई। इसमें लोगों को सबसे ज्यादा नाराजगी अधिक रेगुलराइजेशन फीस और कामर्शियल बिल्डिंग में पार्किंग की है। रिहायशी इलाकों में बनी कमर्शियल बिल्डिंगो, नॉन कंपाउंडेबल बिल्डिंगों के लिए भी अलग के नियम थे। पॉलसी में  प्रति वर्ग फुट फीस काफी ज्यादा है और हर बिल्डिंग को पार्किंग का इंतजाम करने की शर्त भी पूरी करना मुश्किल हो रहा था। अलबत्ता पार्किंग के लिए तो यह शर्त रखी गई थी अगर इमारत में जगह नहीं है तो इमारत मालिक को पास ही पार्किंग के लिए जगह खरीदनी होगी और वह जगह नगर निगम को हैंड ओवर करनी होगी। अब नगर निगम तथा काउंसिलो के कमिश्नर और वरिष्ठ अधिकारियों को इस पॉलिसी से संबंधित एमटीपी विभाग के अधिकारियों से जल्द सुझाव लेकर स्थानीय निकाय विभाग को भेजने होंगे। ताकि इस पॉलिसी को जल्द लागू करवाया जा सके।